हल्द्वानी में शुरू हुआ रेलवे व प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान, क्षेत्रवासियों के विरोध के बीच पीलरबंदी की कोशिश ! जाने पूरा मामला

हल्द्वानी में रेलवे द्वारा की जाने वाली पिलरबंदी की कार्यवाही के विरोध में बुधवार को हजारों लोग कड़ाके की सर्दी के बीच सड़क पर बैठ गए। पुलिस ने आसपास के इलाकों को सील कर दिया है।

बता दें कि 28 दिसंबर से अतिक्रमण कार्यों को मुनादी कराने के साथ ही पिलर बंदी भी की जाएगी। विरोध कर रहे लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, जो इस कड़ाके की सर्दी में सड़क पर बैठे हैं। देखा जाए तो रेलवे की भूमि पर सालों से बसे 4300 से अधिक परिवार बेघर होने की कगार पर हैं। जाहिर है इतनी बड़ी तादाद में अतिक्रमण हटाया जाएगा, जिसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गए हैं। दरअसल, नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद हल्द्वानी शहर के रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले ने जोर पकड़ लिया है। जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन आज से अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई शुरू कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ पीड़ित लोगों ने वनभूलपुरा क्षेत्र में इस कार्यवाही के खिलाफ सत्याग्रह शुरू कर दिया है। यहां हजारों की तादाद में लोग धरना प्रदर्शन कर अतिक्रमण नहीं हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन भी पूरी तैयारियों के साथ मौके पर मौजूद है।

रेलवे अतिक्रमण पीड़ितों के साथ विधायक सुमित हृदयेश, सपा प्रभारी अब्दुल मतीन सिद्दीकी, सपा महासचिव शोएब अहमद व अन्य नेता शामिल हैं। लोगों का कहना है कि अगर हमारे घर उजाड़ दिए जाते हैं तो हम कहा जाएंगे। उनका कहना है पिछले कई दशकों से हजारों की संख्या में परिवार बसा हुआ है। लेकिन आज उनको उजाड़ने का काम किया जा रहा है। स्कूल में पढ़ रहे हमारे बच्चों का भविष्य भी खतरे में आ जाएगा। लोगों का कहना है कि उजड़ने वाले लोगों में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी काफी बड़ी संख्या में है। ऐसे हालात में वह लोग कहां अपने सिर छिपाएंगे। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद रेलवे की 78 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए 4365 भवनों को ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। साथ ही प्रशासन व पुलिस से सहयोग करने के लिए कहा है। सुरक्षा की दृष्टि से नैनीताल डीएम धीराज सिंह गव्र्याल ने अतिक्रमणकारियों से लाइसेंसी हथियार जमा करवाने के दिए निर्देश दिए हैं। लाइसेंसी हथियारों का अतिक्रमण हटाते समय दुरुपयोग होने की आशंका है।

जिलाधिकारी नैनीताल धीराज सिंह गन्र्याल ने बताया कि शस्त्र लाइसेंस धारकों द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान लाइसेंसी शस्त्रों के दुरूपयोग की आशंका के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को आदेश दिये गए हैं कि प्रभावित रेलवे भूमि के अतिक्रमण क्षेत्र में जो भी हथियार लाइसेंस धारक निवास करते हैं, एवं अन्य जनपदों से स्वीकृत लाइसेंस धारक जो वर्तमान में थाना वनभूलपुरा क्षेत्रार्न्तगत निवास कर रहे हैं, उनके लाइसेंसी शस्त्रों को तुरंत जमा कराए जाए।

स्रोत इंटरनेट मीडिया