पढ़ाने का झांसा देकर तीन हिंदू बेटियों का जबरन मतांतरण, ऐसे हुआ पर्दाफाश, जाने

ख़बर शेयर करें

देहरादून: हिंदू महिला की बेटी को नौकरी लगवाने और तीन नाबालिग नातिनों को पढ़ाने का झांसा देकर मुस्लिम व्यक्ति अपने साथ ले गया।

आरोपित ने तीनों नाबालिगों का जबरन मतांतरण करवाकर उनका बिजनौर के चांदपुर स्थित एक मदरसे में दाखिला करवा दिया। नेहरू कालोनी थाना पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध उत्तराखंड धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2018 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नानी की सजकता से इस मामले का पर्दाफाश हुआ।

महिला ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई

नेहरू कालोनी थाने के एसएसआइ योगेश दत्त के अनुसार, क्षेत्र की एक महिला ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई कि उनकी बेटी की शादी कबाड़ी मार्केट ब्राह्मणवाला के रहने वाले एक व्यक्ति के साथ नौ साल पहले हुई थी, जिससे उसकी तीन बेटियां हैं।

उनकी उम्र क्रमश: आठ, छह व तीन साल है। पति-पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होता था, जिसके कारण उनकी बेटी एक साल पहले अपने पति को छोड़कर तीनों नातिनों को लेकर मायके आ गई थी।

महिला ने बताया कि उनके पड़ोस में एक कबाड़ी की दुकान है, जहां नया गांव (नेहरू कालोनी थाना क्षेत्र) निवासी हाशिम नाम का व्यक्ति कबाड़ बेचने के लिए आता था। हाशिम का संपर्क उनकी बेटी से हो गया।

उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार जब बेटी से मिलने उसका पति आता था तो आरोपित हाशिम उसको पीटता और धमकाता था। आरोप है कि हाशिम एक साल पहले उनकी बेटी को नौकरी लगवाने और तीनों नाबालिग नातिनों को पढ़ाने का झांसा देकर अपने साथ ले गया।

तीनों का चांदपुर स्थित एक मदरसे में दाखिला करवाया

बेटी व नाबालिग तीनों नातिनों से मिलने के लिए जब महिला ने हाशिम से पूछा तो वह टालमटोल करने लगा। जब उसने सख्ती से पूछताछ की तो आरोपित ने बताया कि उसने तीनों नाबालिग का चांदपुर स्थित एक मदरसे में दाखिला करवाया है।

इस पर महिला उक्त मदरसे तक पहुंच गई और तीनों नातिनों को अपने साथ देहरादून ले आई। इस दौरान नातिनों ने अपनी नानी को आपबीती सुनाई। उन्होंने बताया कि आरोपित हाशिम ने पहले उनका मतांतरण कराया और बाद में उनका दाखिला मदरसे में करवा दिया।

कबाड़ का काम करने वाले के साथ रह रही थी मां

नेहरू कालोनी थानाध्यक्ष लोकेंद्र बहुगुणा के अनुसार, तीनों नाबालिग बेटियों और उनकी मां कबाड़ का काम करने वाला हाशिम साथ रह रहे थे।

बेटियों को खुद से अलग करने के लिए उसने उनका मतांतरण कराकर उन्हें चांदपुर भेज दिया। इसके बाद हाशिम ने महिला की नौकरी लगवा दी। दोनों आरोपित बच्चियों से छुटकारा पाकर अलग जिंदगी बसाना चाहते थे, लेकिन बच्चियों की नानी को जब इस बात की भनक लगी तो मामले का पर्दाफाश हो गया।

हो सकती है 10 वर्ष की सजा

नेहरू कालोनी थाना पुलिस ने इस मामले में उत्तराखंड धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2018 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। जबकि उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक पारित हो चुका है। इस मामले में नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। अपर पुलिस महानिदेशक वी मुरुगेशन के अनुसार, अब सामूहिक मतांतरण के मामलों में 10 वर्ष तक कारावास के साथ अधिकतम 50 हजार जुर्माना राशि का प्रविधान है।

मतांतरण के आरोप में हंगामा, दो हिरासत में

हरिद्वार में कनखल के जगजीतपुर क्षेत्र में मतांतरण को लेकर हंगामा हो गया। भाजपा पार्षद की अगुआई में स्थानीय निवासियों ने पुलिस चौकी पहुंचकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने घर में दबिश देकर तमिलनाडु और पंजाब निवासी दो व्यक्तियों को हिरासत में लिया। उनसे पूछताछ की जा रही है। जगजीतपुर की राजा गार्डन कालोनी में एक मकान के भीतर कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे।

स्थानीय निवासियों ने पार्षद लोकेश पाल को इस बारे में सूचना दी कि घर में आसपास के लोगों को एकत्र कर मतांतरण कराया जा रहा है। इसके बाद पार्षद व स्थानीय निवासी जगजीतपुर पुलिस चौकी पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि पैसे का लालच देकर एक घर में मतांतरण कराया जा रहा है। कार्रवाई की मांग को लेकर उन्होंने हंगामा भी किया। इस पर पुलिस हरकत में आ गई और घर में दबिश दी। यहां मिशनरी के लगभग 10 लोग प्रार्थना करते मिले।

मूल रूप से तमिलनाडु और पंजाब निवासी दो व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस चौकी लाकर उनसे पूछताछ की गई। उनका कहना था कि घर में सामूहिक प्रार्थना कराई जा रही थी। एसओ कनखल नरेश राठौड़ ने बताया कि दोनों व्यक्ति काफी समय से पहाड़ी बाजार कनखल में रहते आ रहे हैं। बताया कि इस बारे में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।

स्रोत इंटरनेट मीडिया

Ad Ad Ad Ad

आईडीबीआई बैंक के प्रस्तावित हिस्सेदारी बिक्री के विरोध में बैंक कर्मी 36 घंटे की भूख हड़ताल परप्रेस विज्ञप्तिIDBI BANK के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में हल्द्वानी में जोरदार प्रदर्शन2 एवं 3 नवंबर को देशव्यापी दो दिवसीय भूख हड़ताल – सार्वजनिक बैंकिंग, कर्मचारियों के अधिकार एवं संसदीय आश्वासनों की रक्षा का संकल्पस्थान: बुद्धा पार्क, हल्द्वानीदिनांक: 2 नवंबर 2026आज बुद्धा पार्क, हल्द्वानी में United Forum of IDBI Officers & Employees के आह्वान पर IDBI Bank के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर केंद्र सरकार एवं LIC से IDBI Bank की प्रस्तावित बिक्री तत्काल रोकने तथा बैंक के सार्वजनिक क्षेत्र के चरित्र को बनाए रखने की मांग की गई।आंदोलन को मिला व्यापक समर्थनइस आंदोलन को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता श्री दीपक बलूटिया ने अपना पूर्ण समर्थन प्रदान किया और कर्मचारियों की जायज मांगों का पुरजोर समर्थन किया।इसके साथ ही अन्य प्रमुख बैंक यूनियनों के प्रतिनिधियों—श्री गौरव जोशी (अध्यक्ष, AIBOC), श्री रोहित वर्मा (अध्यक्ष, UFBU) तथा श्री ओम प्रकाश (UFBU) ने भी धरना स्थल पर उपस्थित होकर अपना सक्रिय समर्थन व्यक्त किया।इसी क्रम में AIIDBIOA के महासचिव श्री पीयूष कुमार मौर्य तथा कारिणी सदस्य (GC Member) श्री गगन यादव ने अपने प्रभावशाली संबोधन से प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का उत्साहवर्धन और प्रोत्साहन किया।प्रदर्शनकारियों ने कहा कि IDBI Bank केवल एक व्यावसायिक बैंक नहीं, बल्कि देश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास की ऐतिहासिक संस्था है। छह दशकों से अधिक समय में इस बैंक ने देश के औद्योगिक विकास, वित्तीय समावेशन और आर्थिक आत्मनिर्भरता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।संसद के आश्वासन की अनदेखी क्यों?वर्ष 2003 में तत्कालीन वित्त मंत्री श्री जसवंत सिंह द्वारा संसद के दोनों सदनों में IDBI में कम-से-कम 51% सरकारी हिस्सेदारी बनाए रखने का आश्वासन दिया गया था। संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति की 46वीं रिपोर्ट में भी सरकारी हिस्सेदारी 51% से कम नहीं रखने की सिफारिश की गई थी।आज कर्मचारियों का सवाल है कि संसद में दिए गए इस आश्वासन का क्या हुआ? क्या किसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के भविष्य से जुड़ी इतनी बड़ी प्रतिबद्धता को बिना पर्याप्त संसदीय जवाबदेही के बदला जा सकता है?जब सार्वजनिक संसाधनों से बैंक को पुनर्जीवित किया गया, तो अब निजीकरण क्यों?IDBI Bank ने वित्तीय संकट और RBI के Prompt Corrective Action (PCA) के कठिन दौर का सामना किया। सरकार, LIC और कर्मचारियों के योगदान से बैंक ने अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार किया और लाभप्रदता हासिल की।ऐसे में सवाल उठता है कि जब सार्वजनिक संस्थाओं और कर्मचारियों के त्याग से बैंक पुनः मजबूत हुआ है, तो अब इसका नियंत्रण निजी निवेशकों को सौंपने की आवश्यकता क्या है?निजीकरण केवल कर्मचारियों का नहीं, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय आर्थिक संप्रभुता का भी प्रश्न हैनिजीकरण के बाद भविष्य में कर्मचारियों की सेवा शर्तों, पेंशन, कल्याणकारी सुविधाओं और सरकारी आरक्षण नीतियों के भविष्य को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। इसके अतिरिक्त बैंक की विशाल परिसंपत्तियों, ग्राहकों की जमा पूंजी और देश की बैंकिंग व्यवस्था पर निजी एवं विदेशी नियंत्रण के संभावित प्रभावों पर भी पारदर्शी जवाब आवश्यक है।संविधान के अनुच्छेद 14, 38 और 39 की भावना के अनुरूप सरकारी निर्णयों में निष्पक्षता, सामाजिक-आर्थिक न्याय और सार्वजनिक हित सुनिश्चित किया जाना चाहिए।यूनियन की पांच प्रमुख मांगें