विकास भवन भीमताल में किसान उत्पादक संगठनों की 14वीं जिला मॉनिटरिंग समिति की बैठक आयोजित

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भीमताल
विकास भवन भीमताल में किसान उत्पादक संगठनों की 14वीं जिला मॉनिटरिंग समिति की बैठक आयोजित

भीमताल **विकास भवन भीमताल में किसान उत्पादक संगठनों की 14वीं जिला मॉनिटरिंग समिति की बैठक आयोजित** केंद्र सरकार की कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत गठित किसान उत्पादक संगठनों की 14वीं जिला मॉनिटरिंग समिति की बैठक विकास भवन, भीमताल में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी अशोक कुमार पांडे ने की। इस बैठक का उद्देश्य नैनीताल जिले के विभिन्न ब्लॉकों में स्थापित किसान उत्पादक संगठनों की प्रगति की समीक्षा करना और नाबार्ड द्वारा दिए गए अनुदान के तहत किस उत्पाद संगठनों को सहायता प्रदान करने वाली क्लस्टर आधारित व्यवसायिक संगठनों के कार्यों का मूल्यांकन करना था। बैठक के दौरान पांच ने अपने कार्यों, प्रगति और सामने आने वाली चुनौतियों की विस्तृत प्रस्तुति दी। मुख्य विकास अधिकारी ने किसान उत्पादक संगठनों के मार्केटिंग उपायों, सरकारी योजनाओं के साथ समन्वय, क्लस्टर आधारित व्यवसायिक संगठनों द्वारा फील्ड स्टाफ की तैनाती, बैंकिंग सुविधाओं, खुदरा आउटलेट की स्थापना, फील्ड विजिट और किसान उत्पादक संगठनों को आवश्यक लाइसेंस की स्थिति जैसी महत्वपूर्ण बातों की समीक्षा की। बैठक में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, मुख्य उद्यान अधिकारी, मुख्य कृषि अधिकारी, कृषि विपणन विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र, और मुख्य जिला प्रबंधक जैसे प्रमुख विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। इन अधिकारियों ने किसान उत्पादक संगठनों को लाभ पहुंचाने वाली सरकारी योजनाओं की जानकारी साझा की और किसान उत्पादक संगठनों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के समाधान पर चर्चा की। बैठक का संचालन नैनीताल के जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड मुकेश बेलवाल द्वारा किया गया, जिन्होंने जिले में नाबार्ड की सहायता से चल रही किसान उत्पादक संगठनों परियोजनाओं की स्थिति पर जानकारी दी। क्लस्टर आधारित व्यवसायिक संगठनों के प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए, मुख्य विकास अधिकारी ने उनके द्वारा दिए गए जवाबों पर असंतोष व्यक्त किया, विशेष रूप से फील्ड में उनकी उपस्थिति और किसान उत्पादक संगठनों को प्रदान किए जा रहे मार्गदर्शन को लेकर। उन्होंने क्लस्टर आधारित व्यवसायिक संगठनों को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति गंभीरता से कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि क्लस्टर आधारित व्यवसायिक संगठनों के प्रदर्शन में सुधार नहीं हुआ तो उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा और उन्हें दी गई पूरी अनुदान राशि को वापस लिया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी ने प्रत्येक क्लस्टर आधारित व्यवसायिक संगठनों को जिले के संबंधित रेखीय विभाग के साथ जोड़ने का निर्देश दिया, ताकि उनकी प्रगति की नियमित समीक्षा की जा सके। उन्होंने सभी विभागों से कहा कि वे क्लस्टर आधारित व्यवसायिक संगठनों के प्रदर्शन की समय-समय पर समीक्षा करें और इसकी रिपोर्ट उनके कार्यालय को भेजें। मुख्य विकास अधिकारी ने किसान उत्पादक संगठनों को अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बेहतर मार्केटिंग रणनीतियों, उत्पादों के विविधीकरण, और उपलब्ध सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने पर सुझाव दिए। उन्होंने किसान उत्पादक संगठनों को जिला प्रशासन और अन्य विभागों से सक्रिय रूप से मदद लेने के लिए प्रेरित किया। अपने समापन संबोधन में मुख्य विकास अधिकारी ने ग्रामीण उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसे विभागों को किसान उत्पादक संगठनों के साथ मिलकर वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। उन्होंने किसान उत्पादक संगठन प्रतिनिधियों को अपने मुद्दों को हल करने और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। बैठक के अंत में, सभी हितधारकों से आह्वान किया गया कि वे नैनीताल जिले में किसान उत्पादक संगठन प्रणाली को मजबूत करने के लिए मिलकर प्रयास करें, ताकि किसानों की आजीविका को बेहतर बनाया जा सके और ग्रामीण आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया जा सके।केंद्र सरकार की कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत गठित किसान उत्पादक संगठनों की 14वीं जिला मॉनिटरिंग समिति की बैठक विकास भवन, भीमताल में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी अशोक कुमार पांडे ने की। इस बैठक का उद्देश्य नैनीताल जिले के विभिन्न ब्लॉकों में स्थापित किसान उत्पादक संगठनों की प्रगति की समीक्षा करना और नाबार्ड द्वारा दिए गए अनुदान के तहत किस उत्पाद संगठनों को सहायता प्रदान करने वाली क्लस्टर आधारित व्यवसायिक संगठनों के कार्यों का मूल्यांकन करना था।
बैठक के दौरान पांच ने अपने कार्यों, प्रगति और सामने आने वाली चुनौतियों की विस्तृत प्रस्तुति दी। मुख्य विकास अधिकारी ने किसान उत्पादक संगठनों के मार्केटिंग उपायों, सरकारी योजनाओं के साथ समन्वय, क्लस्टर आधारित व्यवसायिक संगठनों द्वारा फील्ड स्टाफ की तैनाती, बैंकिंग सुविधाओं, खुदरा आउटलेट की स्थापना, फील्ड विजिट और किसान उत्पादक संगठनों को आवश्यक लाइसेंस की स्थिति जैसी महत्वपूर्ण बातों की समीक्षा की। बैठक में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, मुख्य उद्यान अधिकारी, मुख्य कृषि अधिकारी, कृषि विपणन विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र, और मुख्य जिला प्रबंधक जैसे प्रमुख विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। इन अधिकारियों ने किसान उत्पादक संगठनों को लाभ पहुंचाने वाली सरकारी योजनाओं की जानकारी साझा की और किसान उत्पादक संगठनों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के समाधान पर चर्चा की। बैठक का संचालन नैनीताल के जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड मुकेश बेलवाल द्वारा किया गया, जिन्होंने जिले में नाबार्ड की सहायता से चल रही किसान उत्पादक संगठनों परियोजनाओं की स्थिति पर जानकारी दी। क्लस्टर आधारित व्यवसायिक संगठनों के प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए, मुख्य विकास अधिकारी ने उनके द्वारा दिए गए जवाबों पर असंतोष व्यक्त किया, विशेष रूप से फील्ड में उनकी उपस्थिति और किसान उत्पादक संगठनों को प्रदान किए जा रहे मार्गदर्शन को लेकर। उन्होंने क्लस्टर आधारित व्यवसायिक संगठनों को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति गंभीरता से कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि क्लस्टर आधारित व्यवसायिक संगठनों के प्रदर्शन में सुधार नहीं हुआ तो उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा और उन्हें दी गई पूरी अनुदान राशि को वापस लिया जाएगा।
मुख्य विकास अधिकारी ने प्रत्येक क्लस्टर आधारित व्यवसायिक संगठनों को जिले के संबंधित रेखीय विभाग के साथ जोड़ने का निर्देश दिया, ताकि उनकी प्रगति की नियमित समीक्षा की जा सके। उन्होंने सभी विभागों से कहा कि वे क्लस्टर आधारित व्यवसायिक संगठनों के प्रदर्शन की समय-समय पर समीक्षा करें और इसकी रिपोर्ट उनके कार्यालय को भेजें। मुख्य विकास अधिकारी ने किसान उत्पादक संगठनों को अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बेहतर मार्केटिंग रणनीतियों, उत्पादों के विविधीकरण, और उपलब्ध सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने पर सुझाव दिए। उन्होंने किसान उत्पादक संगठनों को जिला प्रशासन और अन्य विभागों से सक्रिय रूप से मदद लेने के लिए प्रेरित किया। अपने समापन संबोधन में मुख्य विकास अधिकारी ने ग्रामीण उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसे विभागों को किसान उत्पादक संगठनों के साथ मिलकर वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। उन्होंने किसान उत्पादक संगठन प्रतिनिधियों को अपने मुद्दों को हल करने और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। बैठक के अंत में, सभी हितधारकों से आह्वान किया गया कि वे नैनीताल जिले में किसान उत्पादक संगठन प्रणाली को मजबूत करने के लिए मिलकर प्रयास करें, ताकि किसानों की आजीविका को बेहतर बनाया जा सके और ग्रामीण आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया जा सके।

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आईडीबीआई बैंक के प्रस्तावित हिस्सेदारी बिक्री के विरोध में बैंक कर्मी 36 घंटे की भूख हड़ताल परप्रेस विज्ञप्तिIDBI BANK के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में हल्द्वानी में जोरदार प्रदर्शन2 एवं 3 नवंबर को देशव्यापी दो दिवसीय भूख हड़ताल – सार्वजनिक बैंकिंग, कर्मचारियों के अधिकार एवं संसदीय आश्वासनों की रक्षा का संकल्पस्थान: बुद्धा पार्क, हल्द्वानीदिनांक: 2 नवंबर 2026आज बुद्धा पार्क, हल्द्वानी में United Forum of IDBI Officers & Employees के आह्वान पर IDBI Bank के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर केंद्र सरकार एवं LIC से IDBI Bank की प्रस्तावित बिक्री तत्काल रोकने तथा बैंक के सार्वजनिक क्षेत्र के चरित्र को बनाए रखने की मांग की गई।आंदोलन को मिला व्यापक समर्थनइस आंदोलन को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता श्री दीपक बलूटिया ने अपना पूर्ण समर्थन प्रदान किया और कर्मचारियों की जायज मांगों का पुरजोर समर्थन किया।इसके साथ ही अन्य प्रमुख बैंक यूनियनों के प्रतिनिधियों—श्री गौरव जोशी (अध्यक्ष, AIBOC), श्री रोहित वर्मा (अध्यक्ष, UFBU) तथा श्री ओम प्रकाश (UFBU) ने भी धरना स्थल पर उपस्थित होकर अपना सक्रिय समर्थन व्यक्त किया।इसी क्रम में AIIDBIOA के महासचिव श्री पीयूष कुमार मौर्य तथा कारिणी सदस्य (GC Member) श्री गगन यादव ने अपने प्रभावशाली संबोधन से प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का उत्साहवर्धन और प्रोत्साहन किया।प्रदर्शनकारियों ने कहा कि IDBI Bank केवल एक व्यावसायिक बैंक नहीं, बल्कि देश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास की ऐतिहासिक संस्था है। छह दशकों से अधिक समय में इस बैंक ने देश के औद्योगिक विकास, वित्तीय समावेशन और आर्थिक आत्मनिर्भरता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।संसद के आश्वासन की अनदेखी क्यों?वर्ष 2003 में तत्कालीन वित्त मंत्री श्री जसवंत सिंह द्वारा संसद के दोनों सदनों में IDBI में कम-से-कम 51% सरकारी हिस्सेदारी बनाए रखने का आश्वासन दिया गया था। संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति की 46वीं रिपोर्ट में भी सरकारी हिस्सेदारी 51% से कम नहीं रखने की सिफारिश की गई थी।आज कर्मचारियों का सवाल है कि संसद में दिए गए इस आश्वासन का क्या हुआ? क्या किसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के भविष्य से जुड़ी इतनी बड़ी प्रतिबद्धता को बिना पर्याप्त संसदीय जवाबदेही के बदला जा सकता है?जब सार्वजनिक संसाधनों से बैंक को पुनर्जीवित किया गया, तो अब निजीकरण क्यों?IDBI Bank ने वित्तीय संकट और RBI के Prompt Corrective Action (PCA) के कठिन दौर का सामना किया। सरकार, LIC और कर्मचारियों के योगदान से बैंक ने अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार किया और लाभप्रदता हासिल की।ऐसे में सवाल उठता है कि जब सार्वजनिक संस्थाओं और कर्मचारियों के त्याग से बैंक पुनः मजबूत हुआ है, तो अब इसका नियंत्रण निजी निवेशकों को सौंपने की आवश्यकता क्या है?निजीकरण केवल कर्मचारियों का नहीं, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय आर्थिक संप्रभुता का भी प्रश्न हैनिजीकरण के बाद भविष्य में कर्मचारियों की सेवा शर्तों, पेंशन, कल्याणकारी सुविधाओं और सरकारी आरक्षण नीतियों के भविष्य को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। इसके अतिरिक्त बैंक की विशाल परिसंपत्तियों, ग्राहकों की जमा पूंजी और देश की बैंकिंग व्यवस्था पर निजी एवं विदेशी नियंत्रण के संभावित प्रभावों पर भी पारदर्शी जवाब आवश्यक है।संविधान के अनुच्छेद 14, 38 और 39 की भावना के अनुरूप सरकारी निर्णयों में निष्पक्षता, सामाजिक-आर्थिक न्याय और सार्वजनिक हित सुनिश्चित किया जाना चाहिए।यूनियन की पांच प्रमुख मांगें