सेंचुरी पल्प एंड पेपर संस्थान में 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षो उल्लास के साथ मनाया गया.. सीईओ अजय गुप्ता ने किया ध्वजारोहण।।

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लालकुआं: सेंचुरी पल्प एंड पेपर संस्थान में 78 वां स्वतंत्रता दिवस सभी कर्मचारियों के साथ धूमधाम के साथ मनाया गया, इस अवसर पर संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अजय कुमार गुप्ता द्वारा ध्वजारोहण किया गया। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में प्रबंधन वर्ग, कर्मचारी वर्ग एवं सभी श्रम संगठनों के अनेकों पदाधिकारी उपस्थित रहे।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अजय कुमार गुप्ता ने अपने संबोधन में संस्थान के सभी कर्मचारी व उनके परिवार जनों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी।
उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भारतवर्ष के आजादी दिलाने में हमारे पूर्वजों, देश भक्तों , राजनेताओं तथा समाज के सभी वर्गों के लोगों ने एकजुट होकर ब्रिटिश हुकूमत से कड़ा संघर्ष किया तथा विदेशी सत्ता को उखाड़ फेक हमारे देश को 15 अगस्त सन 1947 को आजादी दिलाई।
आज उन सभी देशभक्तों को नमन करने तथा उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का दिन है उन्होंने संस्थान के सभी कर्मचारियों से देश के प्रति अपने कर्तव्यों का सदैव ईमानदारी से निर्वहन करने के लिए कहा और उन्होंने संस्थान के सभी कर्मचारियों को टीम भावना के साथ सदैव मिलजुल कर कार्य करते हुए संस्थान के विकास में अपने योगदान करते रहने की सलाह भी दी।
कार्यक्रम में मुख्य वित्त अधिकारी महेंद्र कुमार हरित वरिष्ठ उपाध्यक्ष परचेज अमित गंगवाल, अरविंद कुमार त्यागी सहायक उपाध्यक्ष, मृत्युंजय पांडे सहायक उपाध्यक्ष , मुकुल रौतकी वरिष्ठ महाप्रबंधक, नरेश चंद्र वरिष्ठ महाप्रबंधक पर्यावरण एवं अन्य अधिकारी , कर्मचारी व श्रमिक संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद प्रस्ताव डॉक्टर अरुण कुमार पांडे संयुक्त अध्यक्ष द्वारा पारित किया गया,
कार्यक्रम का संचालन एसके वाजपेई महाप्रबंधक कार्मिक एवं प्रशासन द्वारा किया गया।

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आईडीबीआई बैंक के प्रस्तावित हिस्सेदारी बिक्री के विरोध में बैंक कर्मी 36 घंटे की भूख हड़ताल परप्रेस विज्ञप्तिIDBI BANK के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में हल्द्वानी में जोरदार प्रदर्शन2 एवं 3 नवंबर को देशव्यापी दो दिवसीय भूख हड़ताल – सार्वजनिक बैंकिंग, कर्मचारियों के अधिकार एवं संसदीय आश्वासनों की रक्षा का संकल्पस्थान: बुद्धा पार्क, हल्द्वानीदिनांक: 2 नवंबर 2026आज बुद्धा पार्क, हल्द्वानी में United Forum of IDBI Officers & Employees के आह्वान पर IDBI Bank के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर केंद्र सरकार एवं LIC से IDBI Bank की प्रस्तावित बिक्री तत्काल रोकने तथा बैंक के सार्वजनिक क्षेत्र के चरित्र को बनाए रखने की मांग की गई।आंदोलन को मिला व्यापक समर्थनइस आंदोलन को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता श्री दीपक बलूटिया ने अपना पूर्ण समर्थन प्रदान किया और कर्मचारियों की जायज मांगों का पुरजोर समर्थन किया।इसके साथ ही अन्य प्रमुख बैंक यूनियनों के प्रतिनिधियों—श्री गौरव जोशी (अध्यक्ष, AIBOC), श्री रोहित वर्मा (अध्यक्ष, UFBU) तथा श्री ओम प्रकाश (UFBU) ने भी धरना स्थल पर उपस्थित होकर अपना सक्रिय समर्थन व्यक्त किया।इसी क्रम में AIIDBIOA के महासचिव श्री पीयूष कुमार मौर्य तथा कारिणी सदस्य (GC Member) श्री गगन यादव ने अपने प्रभावशाली संबोधन से प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का उत्साहवर्धन और प्रोत्साहन किया।प्रदर्शनकारियों ने कहा कि IDBI Bank केवल एक व्यावसायिक बैंक नहीं, बल्कि देश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास की ऐतिहासिक संस्था है। छह दशकों से अधिक समय में इस बैंक ने देश के औद्योगिक विकास, वित्तीय समावेशन और आर्थिक आत्मनिर्भरता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।संसद के आश्वासन की अनदेखी क्यों?वर्ष 2003 में तत्कालीन वित्त मंत्री श्री जसवंत सिंह द्वारा संसद के दोनों सदनों में IDBI में कम-से-कम 51% सरकारी हिस्सेदारी बनाए रखने का आश्वासन दिया गया था। संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति की 46वीं रिपोर्ट में भी सरकारी हिस्सेदारी 51% से कम नहीं रखने की सिफारिश की गई थी।आज कर्मचारियों का सवाल है कि संसद में दिए गए इस आश्वासन का क्या हुआ? क्या किसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के भविष्य से जुड़ी इतनी बड़ी प्रतिबद्धता को बिना पर्याप्त संसदीय जवाबदेही के बदला जा सकता है?जब सार्वजनिक संसाधनों से बैंक को पुनर्जीवित किया गया, तो अब निजीकरण क्यों?IDBI Bank ने वित्तीय संकट और RBI के Prompt Corrective Action (PCA) के कठिन दौर का सामना किया। सरकार, LIC और कर्मचारियों के योगदान से बैंक ने अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार किया और लाभप्रदता हासिल की।ऐसे में सवाल उठता है कि जब सार्वजनिक संस्थाओं और कर्मचारियों के त्याग से बैंक पुनः मजबूत हुआ है, तो अब इसका नियंत्रण निजी निवेशकों को सौंपने की आवश्यकता क्या है?निजीकरण केवल कर्मचारियों का नहीं, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय आर्थिक संप्रभुता का भी प्रश्न हैनिजीकरण के बाद भविष्य में कर्मचारियों की सेवा शर्तों, पेंशन, कल्याणकारी सुविधाओं और सरकारी आरक्षण नीतियों के भविष्य को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। इसके अतिरिक्त बैंक की विशाल परिसंपत्तियों, ग्राहकों की जमा पूंजी और देश की बैंकिंग व्यवस्था पर निजी एवं विदेशी नियंत्रण के संभावित प्रभावों पर भी पारदर्शी जवाब आवश्यक है।संविधान के अनुच्छेद 14, 38 और 39 की भावना के अनुरूप सरकारी निर्णयों में निष्पक्षता, सामाजिक-आर्थिक न्याय और सार्वजनिक हित सुनिश्चित किया जाना चाहिए।यूनियन की पांच प्रमुख मांगें