लालकुआं ब्रेकिंग-चमन के हुनर को देख सूबे के मुख्यमंत्री के बाद अब लालकुआं के समाजसेवी शुभम अंडोला ने किया सम्मानित”51हजार रूपये की धनराशि देकर किया सम्मानित”सैकडों की संख्या में मौजूद रहे लोग”सभी ने दी शुभकामनाएं-(पढ़े पुरी खबर)

ख़बर शेयर करें

लालकुआं मुकेश कुमार -हल्दुचौड़ नया बाजार में उत्तराखंड के होनहार नवयुवक का क्षेत्र के समाजसेवी भाजपा कार्यकर्ता शुभम अंडोला ने सूबे के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से प्रेरणा लेकर के होनहार युवक चमन वर्मा को 51000 की धनराशि देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर क्षेत्र के सैकड़ों गणमन्य एवं समाजसेवी मौजूद रहे।


बताते चले कि बीते दिनों सुबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मासी के होनहार नवयुवक चमन वर्मा की स्टंट की कलाबाजी को देखते हुए मुख्यमंत्री आवास में बुलाकर सम्मानित किया तो उसी से प्रेरणा लेकर के हल्दूचौड़ निवासी समाजसेवी शुभमं अंडोला द्वारा आज अपने प्रतिष्ठान कार्यालय हल्दुचौड़ में बुलाकर क्षेत्र के गणमान्य लोगों एंव समाजसेवियों की उपस्थिति में सम्मानित किया।इस अवसर पर मौजूद लोगों ने नवयुवक चमन वर्मा को शुभकामनाए देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। इधर आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेंचुरी पल्प एवं पेपर मिल लाल कुआं के वाइस प्रेसिडेंट अरुण प्रकाश पांडे, टीकाराम अंडोला हीरा अंडोला मीना अंडोला राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त पूर्व प्रधान बी.ड़ी.खोलिया, रमेश अंडोला, चंदू खोलिया, सोनू चंदोला, जिला पंचायत सदस्य कमलेश चंदोला, कौस्तुभ चंदोला, , धन सिंह बिष्ट, दीपक जोशी, संतोष भट्ट, गोपाल जोशी, गोपाल भट्ट, हेम दुर्गापाल, देवेंद्र सिंह बिष्ट, प्रवीण शर्मा, त्रिभुवन उप्रेती, अजय गर्ब्याल, मोहित जोशी, हरीश सुयाल, राजा धामी, भास्कर बमेटा, पल्लवी बोरा, वर्षा शाह, मेघा त्रिपाठी, धर्मानंद खोलिया, रमाकांत पन्त, शैलेन्द्र सिंह , भावनाथ पंडित, मुकेश कुमार,जितेंद्र नेहरा,कार्यक्रम हीरा एंड टी आर सप्लायर द्वारा आयोजित किया गया कार्यक्रम का संचालन रिंपी बिष्ट द्वारा किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के सैकड़ो महिलाओं पुरुषों एवं युवा कार्यकर्ता मौजूद थे

Ad Ad Ad Ad

आईडीबीआई बैंक के प्रस्तावित हिस्सेदारी बिक्री के विरोध में बैंक कर्मी 36 घंटे की भूख हड़ताल परप्रेस विज्ञप्तिIDBI BANK के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में हल्द्वानी में जोरदार प्रदर्शन2 एवं 3 नवंबर को देशव्यापी दो दिवसीय भूख हड़ताल – सार्वजनिक बैंकिंग, कर्मचारियों के अधिकार एवं संसदीय आश्वासनों की रक्षा का संकल्पस्थान: बुद्धा पार्क, हल्द्वानीदिनांक: 2 नवंबर 2026आज बुद्धा पार्क, हल्द्वानी में United Forum of IDBI Officers & Employees के आह्वान पर IDBI Bank के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर केंद्र सरकार एवं LIC से IDBI Bank की प्रस्तावित बिक्री तत्काल रोकने तथा बैंक के सार्वजनिक क्षेत्र के चरित्र को बनाए रखने की मांग की गई।आंदोलन को मिला व्यापक समर्थनइस आंदोलन को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता श्री दीपक बलूटिया ने अपना पूर्ण समर्थन प्रदान किया और कर्मचारियों की जायज मांगों का पुरजोर समर्थन किया।इसके साथ ही अन्य प्रमुख बैंक यूनियनों के प्रतिनिधियों—श्री गौरव जोशी (अध्यक्ष, AIBOC), श्री रोहित वर्मा (अध्यक्ष, UFBU) तथा श्री ओम प्रकाश (UFBU) ने भी धरना स्थल पर उपस्थित होकर अपना सक्रिय समर्थन व्यक्त किया।इसी क्रम में AIIDBIOA के महासचिव श्री पीयूष कुमार मौर्य तथा कारिणी सदस्य (GC Member) श्री गगन यादव ने अपने प्रभावशाली संबोधन से प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का उत्साहवर्धन और प्रोत्साहन किया।प्रदर्शनकारियों ने कहा कि IDBI Bank केवल एक व्यावसायिक बैंक नहीं, बल्कि देश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास की ऐतिहासिक संस्था है। छह दशकों से अधिक समय में इस बैंक ने देश के औद्योगिक विकास, वित्तीय समावेशन और आर्थिक आत्मनिर्भरता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।संसद के आश्वासन की अनदेखी क्यों?वर्ष 2003 में तत्कालीन वित्त मंत्री श्री जसवंत सिंह द्वारा संसद के दोनों सदनों में IDBI में कम-से-कम 51% सरकारी हिस्सेदारी बनाए रखने का आश्वासन दिया गया था। संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति की 46वीं रिपोर्ट में भी सरकारी हिस्सेदारी 51% से कम नहीं रखने की सिफारिश की गई थी।आज कर्मचारियों का सवाल है कि संसद में दिए गए इस आश्वासन का क्या हुआ? क्या किसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के भविष्य से जुड़ी इतनी बड़ी प्रतिबद्धता को बिना पर्याप्त संसदीय जवाबदेही के बदला जा सकता है?जब सार्वजनिक संसाधनों से बैंक को पुनर्जीवित किया गया, तो अब निजीकरण क्यों?IDBI Bank ने वित्तीय संकट और RBI के Prompt Corrective Action (PCA) के कठिन दौर का सामना किया। सरकार, LIC और कर्मचारियों के योगदान से बैंक ने अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार किया और लाभप्रदता हासिल की।ऐसे में सवाल उठता है कि जब सार्वजनिक संस्थाओं और कर्मचारियों के त्याग से बैंक पुनः मजबूत हुआ है, तो अब इसका नियंत्रण निजी निवेशकों को सौंपने की आवश्यकता क्या है?निजीकरण केवल कर्मचारियों का नहीं, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय आर्थिक संप्रभुता का भी प्रश्न हैनिजीकरण के बाद भविष्य में कर्मचारियों की सेवा शर्तों, पेंशन, कल्याणकारी सुविधाओं और सरकारी आरक्षण नीतियों के भविष्य को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। इसके अतिरिक्त बैंक की विशाल परिसंपत्तियों, ग्राहकों की जमा पूंजी और देश की बैंकिंग व्यवस्था पर निजी एवं विदेशी नियंत्रण के संभावित प्रभावों पर भी पारदर्शी जवाब आवश्यक है।संविधान के अनुच्छेद 14, 38 और 39 की भावना के अनुरूप सरकारी निर्णयों में निष्पक्षता, सामाजिक-आर्थिक न्याय और सार्वजनिक हित सुनिश्चित किया जाना चाहिए।यूनियन की पांच प्रमुख मांगें