उत्तराखंड और यूपी के इनामी बदमाश के घर पर चला बुलडोजर

ख़बर शेयर करें

उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के इनामी बदमाश प्रिंस यादव के घर पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की। पुलिस ने बदमाश के घर पर बुलडोजर चलवाकर सामान जब्त कर लिया। पुलिस की कार्रवाई से आसपास के लोगों में भी खलबली मच गई।

फरार आरोपी पर रुद्रपुर थाने में लूट के आरोप में रिपोर्ट दर्ज है और 10 महीने से वह फरार चल रहा है। जिला पुलिस की ओर से उस पर 20 हजार और यूपी पुलिस ने उस पर 50 हजार का इनाम घोषित किया है।
बृहस्पतिवार को रुद्रपुर कोतवाली के एसएसआई कमाल हसन पुलिस टीम के साथ नानकमत्ता थाने पहुंचे और आमद दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने कोर्ट से धारा 83 के तहत जारी कुर्की वारंट के तहत नानकमत्ता थाने के एसआई जितेंद्र कुमार, कांस्टेबल नवनीत कुमार के साथ दहला रोड वार्ड नंबर छह निवासी प्रिंस यादव के घर पहुंचकर कुर्की की कार्रवाई की।
पुलिस टीम ने बुलडोजर से घर के दरवाजे, खिड़कियां तोड़फोड़ कर घर में मौजूद समान कब्जे में ले लिया। एसएसआई ने बताया कि नौ मार्च 2022 को किच्छा के बंडिया निवासी भगवान दास ने तहरीर देकर भदईपुरा रुद्रपुर निवासी राम प्रसाद शर्मा को नामजद कराते हुए दो अन्य लोगों के खिलाफ बाइक लूट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पुलिस ने नामजद सहित एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। लूट में शामिल प्रिंस यादव तब से फरार चल रहा था। पुलिस टीम में एसआई राकेश धोनी, कांस्टेबल राजीव यादव शामिल थे।
यूपी के बिलासपुर थाने में प्रिंस पर दर्ज है हत्या का केस
नानकमत्ता। यूपी के बिलासपुर थाने में आरोपी प्रिंस यादव पर हत्या के आरोप में केस दर्ज है। यूपी पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 50 हजार का इनाम घोषित कर रखा है। नानकमत्ता निवासी फरार प्रिंस पर फाइनेंस कंपनी की रिकवरी की आड़ में अप्रैल 2022 में रुद्रपुर निवासी संदीप सिंह की हत्या करने का आरोप है। यूपी के बिलासपुर थाने में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का केस भी दर्ज किया लेकिन आरोपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। यूपी पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 50 हजार का इनाम घोषित किया है। पिछले दिनों बिलासपुर थाने की पुलिस ने यहां पहुंचकर कुर्की की कार्रवाई भी की थी।

स्रोत इंटरनेट मीडिया

Ad Ad Ad Ad

आईडीबीआई बैंक के प्रस्तावित हिस्सेदारी बिक्री के विरोध में बैंक कर्मी 36 घंटे की भूख हड़ताल परप्रेस विज्ञप्तिIDBI BANK के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में हल्द्वानी में जोरदार प्रदर्शन2 एवं 3 नवंबर को देशव्यापी दो दिवसीय भूख हड़ताल – सार्वजनिक बैंकिंग, कर्मचारियों के अधिकार एवं संसदीय आश्वासनों की रक्षा का संकल्पस्थान: बुद्धा पार्क, हल्द्वानीदिनांक: 2 नवंबर 2026आज बुद्धा पार्क, हल्द्वानी में United Forum of IDBI Officers & Employees के आह्वान पर IDBI Bank के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर केंद्र सरकार एवं LIC से IDBI Bank की प्रस्तावित बिक्री तत्काल रोकने तथा बैंक के सार्वजनिक क्षेत्र के चरित्र को बनाए रखने की मांग की गई।आंदोलन को मिला व्यापक समर्थनइस आंदोलन को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता श्री दीपक बलूटिया ने अपना पूर्ण समर्थन प्रदान किया और कर्मचारियों की जायज मांगों का पुरजोर समर्थन किया।इसके साथ ही अन्य प्रमुख बैंक यूनियनों के प्रतिनिधियों—श्री गौरव जोशी (अध्यक्ष, AIBOC), श्री रोहित वर्मा (अध्यक्ष, UFBU) तथा श्री ओम प्रकाश (UFBU) ने भी धरना स्थल पर उपस्थित होकर अपना सक्रिय समर्थन व्यक्त किया।इसी क्रम में AIIDBIOA के महासचिव श्री पीयूष कुमार मौर्य तथा कारिणी सदस्य (GC Member) श्री गगन यादव ने अपने प्रभावशाली संबोधन से प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का उत्साहवर्धन और प्रोत्साहन किया।प्रदर्शनकारियों ने कहा कि IDBI Bank केवल एक व्यावसायिक बैंक नहीं, बल्कि देश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास की ऐतिहासिक संस्था है। छह दशकों से अधिक समय में इस बैंक ने देश के औद्योगिक विकास, वित्तीय समावेशन और आर्थिक आत्मनिर्भरता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।संसद के आश्वासन की अनदेखी क्यों?वर्ष 2003 में तत्कालीन वित्त मंत्री श्री जसवंत सिंह द्वारा संसद के दोनों सदनों में IDBI में कम-से-कम 51% सरकारी हिस्सेदारी बनाए रखने का आश्वासन दिया गया था। संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति की 46वीं रिपोर्ट में भी सरकारी हिस्सेदारी 51% से कम नहीं रखने की सिफारिश की गई थी।आज कर्मचारियों का सवाल है कि संसद में दिए गए इस आश्वासन का क्या हुआ? क्या किसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के भविष्य से जुड़ी इतनी बड़ी प्रतिबद्धता को बिना पर्याप्त संसदीय जवाबदेही के बदला जा सकता है?जब सार्वजनिक संसाधनों से बैंक को पुनर्जीवित किया गया, तो अब निजीकरण क्यों?IDBI Bank ने वित्तीय संकट और RBI के Prompt Corrective Action (PCA) के कठिन दौर का सामना किया। सरकार, LIC और कर्मचारियों के योगदान से बैंक ने अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार किया और लाभप्रदता हासिल की।ऐसे में सवाल उठता है कि जब सार्वजनिक संस्थाओं और कर्मचारियों के त्याग से बैंक पुनः मजबूत हुआ है, तो अब इसका नियंत्रण निजी निवेशकों को सौंपने की आवश्यकता क्या है?निजीकरण केवल कर्मचारियों का नहीं, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय आर्थिक संप्रभुता का भी प्रश्न हैनिजीकरण के बाद भविष्य में कर्मचारियों की सेवा शर्तों, पेंशन, कल्याणकारी सुविधाओं और सरकारी आरक्षण नीतियों के भविष्य को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। इसके अतिरिक्त बैंक की विशाल परिसंपत्तियों, ग्राहकों की जमा पूंजी और देश की बैंकिंग व्यवस्था पर निजी एवं विदेशी नियंत्रण के संभावित प्रभावों पर भी पारदर्शी जवाब आवश्यक है।संविधान के अनुच्छेद 14, 38 और 39 की भावना के अनुरूप सरकारी निर्णयों में निष्पक्षता, सामाजिक-आर्थिक न्याय और सार्वजनिक हित सुनिश्चित किया जाना चाहिए।यूनियन की पांच प्रमुख मांगें