हल्द्वानी ब्रेकिंग-खबर का असर”ध्वस्त होगी नजूल की भूमि पर बनी अवैध इमारत”कुंभकरण की नींद से जागा प्रशासन”जिला स्तरीय विकास प्रधिकारण सचिव ने जारी किये आदेश-(पढ़े क्या है पूरा मामला)

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हल्द्वानी मुकेश कुमार- हल्द्वानी के पटेल चौक के समीप नजूल की जमीन पर बनकर खड़ी की गई अवैध इमरात अब ध्वस्त की जायेगी यहां लगातार टीवी चैनलों पर हो रही प्रशासन की किरकिरी के बाद जिला प्रशासन कुंभकरणी नींद से जागा है वही कुभंकरणी नींद से जागें जिला स्तरीय विकास प्रधिकारण ने उक्त अवैध इमरात को ध्वस्त करने के आदेश जारी कर दिए है वही प्रशासन ने अवैध इमरात को ध्वस्त करने अवैध एक अगस्त को जारी किये है जिसके बाद से भू माफियाओं में हड़कम्प मचा हुआं है उक्त इमरात की किमत करोड़ो में बताई जा रही है साथ ही यहां भी बताया जा रहा है कि नजूल कि जमीन पर बनाई गई अवैध तीन मंजिला इमरात में एक होटल भी चल रहा था वही भू माफियों द्वारा इमरात में बनाई गई दुकानों को मोटे दामों में बेचा जा रहा है जिसकी भनक प्रशासन को भी नही है।


इधर सरकारी भ्रष्टाचार एवं नजूल की भूमि पर बनाई गई अवैध इमारत के भू माफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हल्द्वानी निवासी पूर्व सैनिक के परिवार ने प्रशासन द्वारा दिये गये अवैध इमारत के ध्वस्तीकरण के आदेश के पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत एवं जिला अधिकारी वंदना सिंह सहित मीडिया कर्मियों का आभार व्यक्त किया है उन्होने कहां कि यहां सच्चाई की जीत है।

उन्होने कहा कि उनके द्वारा बीते तीन साल से लगातार भू माफियाओं पर कार्यवाही की मांग की जा रही थी जिसको लेकर वह मुख्यमंत्री तथा कुमाऊं मंडल एंव जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारियों से मिले लेकिन किसी ने उनका साथ नही दिया ना ही कोई कार्यवाही की उन्होने कहा कि जब मीडिया द्वारा इस मामले को दिखाया गया तब जाकर प्रशासन हरकत में आया और अवैध इमरात को ध्वस्तीकरण के आदेश दिये है उन्होने कहा कि यहां आदेश एक अगस्त क़ो जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के सचिव पंकज उपाध्याय ने दिये है साथ ही उन्होंने कहा कि इमारत ध्वस्त करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है उन्होंने प्रशासन से उम्मीद जताई है कि 15 दिन से पहले ही उक्त अवैध इमारत ध्वस्त कर दिया जायेगा।उन्होने अवैध इमरात को ध्वस्त करने के जारी आदेश पर मुख्यमंत्री, कुमाऊं कमिश्नर,डीएम नैनीताल तथा मीडिया का आभार व्यक्त किया है।

इधर सुराज सेवा दल के जिला अध्यक्ष राजेंद्र अधिकारी ने बताया कि सुराज सेवादल लगातार प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार एवं न्याय की लड़ाई लड़ रहा है जो आगे भी जारी रहेगी उन्होंने सरकारी भूमि पर बनाई गई अवैध इमारत के ध्वस्तीकरण के आदेश पर सरकार एवं प्रशासन का आभार व्यक्त किया है।

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आईडीबीआई बैंक के प्रस्तावित हिस्सेदारी बिक्री के विरोध में बैंक कर्मी 36 घंटे की भूख हड़ताल परप्रेस विज्ञप्तिIDBI BANK के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में हल्द्वानी में जोरदार प्रदर्शन2 एवं 3 नवंबर को देशव्यापी दो दिवसीय भूख हड़ताल – सार्वजनिक बैंकिंग, कर्मचारियों के अधिकार एवं संसदीय आश्वासनों की रक्षा का संकल्पस्थान: बुद्धा पार्क, हल्द्वानीदिनांक: 2 नवंबर 2026आज बुद्धा पार्क, हल्द्वानी में United Forum of IDBI Officers & Employees के आह्वान पर IDBI Bank के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर केंद्र सरकार एवं LIC से IDBI Bank की प्रस्तावित बिक्री तत्काल रोकने तथा बैंक के सार्वजनिक क्षेत्र के चरित्र को बनाए रखने की मांग की गई।आंदोलन को मिला व्यापक समर्थनइस आंदोलन को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता श्री दीपक बलूटिया ने अपना पूर्ण समर्थन प्रदान किया और कर्मचारियों की जायज मांगों का पुरजोर समर्थन किया।इसके साथ ही अन्य प्रमुख बैंक यूनियनों के प्रतिनिधियों—श्री गौरव जोशी (अध्यक्ष, AIBOC), श्री रोहित वर्मा (अध्यक्ष, UFBU) तथा श्री ओम प्रकाश (UFBU) ने भी धरना स्थल पर उपस्थित होकर अपना सक्रिय समर्थन व्यक्त किया।इसी क्रम में AIIDBIOA के महासचिव श्री पीयूष कुमार मौर्य तथा कारिणी सदस्य (GC Member) श्री गगन यादव ने अपने प्रभावशाली संबोधन से प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का उत्साहवर्धन और प्रोत्साहन किया।प्रदर्शनकारियों ने कहा कि IDBI Bank केवल एक व्यावसायिक बैंक नहीं, बल्कि देश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास की ऐतिहासिक संस्था है। छह दशकों से अधिक समय में इस बैंक ने देश के औद्योगिक विकास, वित्तीय समावेशन और आर्थिक आत्मनिर्भरता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।संसद के आश्वासन की अनदेखी क्यों?वर्ष 2003 में तत्कालीन वित्त मंत्री श्री जसवंत सिंह द्वारा संसद के दोनों सदनों में IDBI में कम-से-कम 51% सरकारी हिस्सेदारी बनाए रखने का आश्वासन दिया गया था। संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति की 46वीं रिपोर्ट में भी सरकारी हिस्सेदारी 51% से कम नहीं रखने की सिफारिश की गई थी।आज कर्मचारियों का सवाल है कि संसद में दिए गए इस आश्वासन का क्या हुआ? क्या किसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के भविष्य से जुड़ी इतनी बड़ी प्रतिबद्धता को बिना पर्याप्त संसदीय जवाबदेही के बदला जा सकता है?जब सार्वजनिक संसाधनों से बैंक को पुनर्जीवित किया गया, तो अब निजीकरण क्यों?IDBI Bank ने वित्तीय संकट और RBI के Prompt Corrective Action (PCA) के कठिन दौर का सामना किया। सरकार, LIC और कर्मचारियों के योगदान से बैंक ने अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार किया और लाभप्रदता हासिल की।ऐसे में सवाल उठता है कि जब सार्वजनिक संस्थाओं और कर्मचारियों के त्याग से बैंक पुनः मजबूत हुआ है, तो अब इसका नियंत्रण निजी निवेशकों को सौंपने की आवश्यकता क्या है?निजीकरण केवल कर्मचारियों का नहीं, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय आर्थिक संप्रभुता का भी प्रश्न हैनिजीकरण के बाद भविष्य में कर्मचारियों की सेवा शर्तों, पेंशन, कल्याणकारी सुविधाओं और सरकारी आरक्षण नीतियों के भविष्य को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। इसके अतिरिक्त बैंक की विशाल परिसंपत्तियों, ग्राहकों की जमा पूंजी और देश की बैंकिंग व्यवस्था पर निजी एवं विदेशी नियंत्रण के संभावित प्रभावों पर भी पारदर्शी जवाब आवश्यक है।संविधान के अनुच्छेद 14, 38 और 39 की भावना के अनुरूप सरकारी निर्णयों में निष्पक्षता, सामाजिक-आर्थिक न्याय और सार्वजनिक हित सुनिश्चित किया जाना चाहिए।यूनियन की पांच प्रमुख मांगें