हल्द्वानी ब्रेकिंग-तराई पूर्वी वन प्रभाग के उप प्रभागीय वन अधिकारी अनिल जोशी हुए सम्मानित”प्रमुख वन संरक्षक अनूप मलिक ने किया सम्मानित”गणमान्य लोगों ने दी बधाइयां-(पढ़े पूरी खबर)

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मुकेश कुमार हल्द्वानी हल्द्वानी/ देहरादून उप प्रभागीय वनाधिकारी गौला अनिल कुमार जोशी को डीएफओ तराई पूर्वी वन प्रभाग संदीप कुमार की संस्तुति पर वन विभाग के प्रमुख वन संरक्षक (हेड ऑफ़ फॉरेस्ट) उत्तराखंड अनुप मलिक ने 15 अगस्त को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने पर राज्य स्तरीय सम्मान से सम्मानित किया।
बताते चले कि तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी के गौला क्षेत्र में एसडीओ के रूप में सेवारत अनिल कुमार जोशी को वन महकमें में पिछले एक वर्ष के भीतर क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उत्तराखंड वन विभाग ने राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया, उनके द्वारा इस वर्ष किए गए उल्लेखनीय कार्यों में 1 जनवरी 2023 को किशनपुर रेंज अन्तर्गत क्लच वायर में फसे एवं 11 फरवरी 2023 को डौली रेंज की कटीली तारों के बीच फंसे तेंदुवे को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर जंगल में रिलीज करने, आरक्षित वन क्षेत्र से 55 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त किये जाने की कार्यवाही में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने,तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी में प्रथम बार आयोजित बर्ड सर्वे में नोडल अधिकारी के रूप में सराहनीय कार्य करने एवं
वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखंड द्वारा गठित कमेटी के चयन के पश्चात अनिल जोशी का नाम तय किया गया है, एसडीओ अनिल जोशी को उक्त सम्मान मिलने पर क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य लोगों ने शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है।

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आईडीबीआई बैंक के प्रस्तावित हिस्सेदारी बिक्री के विरोध में बैंक कर्मी 36 घंटे की भूख हड़ताल परप्रेस विज्ञप्तिIDBI BANK के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में हल्द्वानी में जोरदार प्रदर्शन2 एवं 3 नवंबर को देशव्यापी दो दिवसीय भूख हड़ताल – सार्वजनिक बैंकिंग, कर्मचारियों के अधिकार एवं संसदीय आश्वासनों की रक्षा का संकल्पस्थान: बुद्धा पार्क, हल्द्वानीदिनांक: 2 नवंबर 2026आज बुद्धा पार्क, हल्द्वानी में United Forum of IDBI Officers & Employees के आह्वान पर IDBI Bank के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर केंद्र सरकार एवं LIC से IDBI Bank की प्रस्तावित बिक्री तत्काल रोकने तथा बैंक के सार्वजनिक क्षेत्र के चरित्र को बनाए रखने की मांग की गई।आंदोलन को मिला व्यापक समर्थनइस आंदोलन को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता श्री दीपक बलूटिया ने अपना पूर्ण समर्थन प्रदान किया और कर्मचारियों की जायज मांगों का पुरजोर समर्थन किया।इसके साथ ही अन्य प्रमुख बैंक यूनियनों के प्रतिनिधियों—श्री गौरव जोशी (अध्यक्ष, AIBOC), श्री रोहित वर्मा (अध्यक्ष, UFBU) तथा श्री ओम प्रकाश (UFBU) ने भी धरना स्थल पर उपस्थित होकर अपना सक्रिय समर्थन व्यक्त किया।इसी क्रम में AIIDBIOA के महासचिव श्री पीयूष कुमार मौर्य तथा कारिणी सदस्य (GC Member) श्री गगन यादव ने अपने प्रभावशाली संबोधन से प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का उत्साहवर्धन और प्रोत्साहन किया।प्रदर्शनकारियों ने कहा कि IDBI Bank केवल एक व्यावसायिक बैंक नहीं, बल्कि देश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास की ऐतिहासिक संस्था है। छह दशकों से अधिक समय में इस बैंक ने देश के औद्योगिक विकास, वित्तीय समावेशन और आर्थिक आत्मनिर्भरता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।संसद के आश्वासन की अनदेखी क्यों?वर्ष 2003 में तत्कालीन वित्त मंत्री श्री जसवंत सिंह द्वारा संसद के दोनों सदनों में IDBI में कम-से-कम 51% सरकारी हिस्सेदारी बनाए रखने का आश्वासन दिया गया था। संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति की 46वीं रिपोर्ट में भी सरकारी हिस्सेदारी 51% से कम नहीं रखने की सिफारिश की गई थी।आज कर्मचारियों का सवाल है कि संसद में दिए गए इस आश्वासन का क्या हुआ? क्या किसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के भविष्य से जुड़ी इतनी बड़ी प्रतिबद्धता को बिना पर्याप्त संसदीय जवाबदेही के बदला जा सकता है?जब सार्वजनिक संसाधनों से बैंक को पुनर्जीवित किया गया, तो अब निजीकरण क्यों?IDBI Bank ने वित्तीय संकट और RBI के Prompt Corrective Action (PCA) के कठिन दौर का सामना किया। सरकार, LIC और कर्मचारियों के योगदान से बैंक ने अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार किया और लाभप्रदता हासिल की।ऐसे में सवाल उठता है कि जब सार्वजनिक संस्थाओं और कर्मचारियों के त्याग से बैंक पुनः मजबूत हुआ है, तो अब इसका नियंत्रण निजी निवेशकों को सौंपने की आवश्यकता क्या है?निजीकरण केवल कर्मचारियों का नहीं, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय आर्थिक संप्रभुता का भी प्रश्न हैनिजीकरण के बाद भविष्य में कर्मचारियों की सेवा शर्तों, पेंशन, कल्याणकारी सुविधाओं और सरकारी आरक्षण नीतियों के भविष्य को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। इसके अतिरिक्त बैंक की विशाल परिसंपत्तियों, ग्राहकों की जमा पूंजी और देश की बैंकिंग व्यवस्था पर निजी एवं विदेशी नियंत्रण के संभावित प्रभावों पर भी पारदर्शी जवाब आवश्यक है।संविधान के अनुच्छेद 14, 38 और 39 की भावना के अनुरूप सरकारी निर्णयों में निष्पक्षता, सामाजिक-आर्थिक न्याय और सार्वजनिक हित सुनिश्चित किया जाना चाहिए।यूनियन की पांच प्रमुख मांगें