लालकुआं ब्रेकिंग-अमृत भारत स्टेशन योजना में आए सरकारी धन की बंदर बाॅंट में लगे ठेकेदार और अधिकारी”लालकुआं स्टेशन नवीनीकरण का निर्माण कार्य चढ़ा भ्रष्टाचार भेट”जमकर खेला जा रहा धांधली और मनमानी का खेल”अधिकारी मौन-(पढ़े पुरी खबर)

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मुकेश कुमार-लालकुआं रेलवे स्टेशन पर नवीनीकरण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत से स्टेशन पर कराए जा रहे निर्माण कार्य भ्रष्टाचार की भेट चढ़ा रहा है वही रेलवे ठेकेदार द्वारा लालकुआं स्टेशन में कराए जा रहे निर्माण कार्य में धाधली और मनमानी का खेल जमकर चल रहा है ठेकेदार और रेलवे अधिकारियों की मिलीभगत से मनमाने ढंग से निर्माण सामग्री में घटिया सामग्री एंव पुरानी ईटों का उपयोग किया जा रहा है इससे जहां निर्माण की गुणवक्ता प्रभावित हो रही है वही भविष्य में निर्माण बदहाल हो सकता है वही रेलवे के अधिकारियों को इस बात की जानकारी होने के बाद भी जिम्मेदार इस गम्भीरता से नही ले रहे है।


बताते चले कि लालकुआं रेलवे स्टेशन स्थित नये टिकट घर के समीप वाहन पार्किंग के पास चल रहे निर्माण कार्य जोकि बरेली के एक ठेकेदार द्वारा करवाया जा रहा है जहां स्थानीय लोगों द्वारा मीडिया को सूचना प्राप्त होने पर मौके पर निर्माण कार्य में प्रयुक्त पुरानी ईट के साथ घटिया सामग्री उपयोग में पाई गई वही दूसरी और नाली निर्माण कार्य में दोएम दर्ज की घटिया किस्म की ईट का प्रयोग किया जा रहा है साथ ही आरसीसी के उपयोग किए जा रहे मसालें में सीमेंन्ट के सापेक्ष रेत का अनुपात काफी ज्यादा है वही ठेकेदार द्वारा पुरानी ईटों और पड़े आसपास के मलबे तथा पत्थरों को बिछाकर ऊपर से ज्यादा रेत में सीमेन्ट में मिलाकर फर्श डाली जा रही है जिसे अभी से ही बीच बीच में धसने लगी है। वही दुसरी और प्लेटफार्म नंबर चार के निर्माण कार्य में जिस सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है वो निम्न स्तर की है इसे लेकर क्षेत्रीय जनता में रोष है।


उल्लेखनीय है कि मोदी सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पिछले कुछ महीनों से लालकुआं स्टेशन पर लगभग करोड़ो की लागत से सौन्दर्यकरण एंव नवीनीकरण का काम चल रहा है इसमें घटिया स्तर की सामग्री को उपयोग में लाने का काम किया जा रहा है।यहा सारा काम अधिकारियों की मिलीभगत से किया जा रहा है ठेकेदार सरकार के करोड़ों रूपये को अधिकारियों की मिलीभगत और पुरानी सामग्री तथा घटिया स्तर की ईटों और कम सीमेंट का इस्तेमाल कर डकारने में लगा है ठेकेदार द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्यो कभी क्षतिग्रस्त होने संभावना है।
इस संबंध में जल्द ही सुराज सेवा दल के कार्यकर्ता बरेली जाकर रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायती पत्र सौपेगें और रेलवे स्टेशन पर हो रहे सभी निर्माण कार्यों की जांच की मांग करेगें।

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आईडीबीआई बैंक के प्रस्तावित हिस्सेदारी बिक्री के विरोध में बैंक कर्मी 36 घंटे की भूख हड़ताल परप्रेस विज्ञप्तिIDBI BANK के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में हल्द्वानी में जोरदार प्रदर्शन2 एवं 3 नवंबर को देशव्यापी दो दिवसीय भूख हड़ताल – सार्वजनिक बैंकिंग, कर्मचारियों के अधिकार एवं संसदीय आश्वासनों की रक्षा का संकल्पस्थान: बुद्धा पार्क, हल्द्वानीदिनांक: 2 नवंबर 2026आज बुद्धा पार्क, हल्द्वानी में United Forum of IDBI Officers & Employees के आह्वान पर IDBI Bank के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर केंद्र सरकार एवं LIC से IDBI Bank की प्रस्तावित बिक्री तत्काल रोकने तथा बैंक के सार्वजनिक क्षेत्र के चरित्र को बनाए रखने की मांग की गई।आंदोलन को मिला व्यापक समर्थनइस आंदोलन को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता श्री दीपक बलूटिया ने अपना पूर्ण समर्थन प्रदान किया और कर्मचारियों की जायज मांगों का पुरजोर समर्थन किया।इसके साथ ही अन्य प्रमुख बैंक यूनियनों के प्रतिनिधियों—श्री गौरव जोशी (अध्यक्ष, AIBOC), श्री रोहित वर्मा (अध्यक्ष, UFBU) तथा श्री ओम प्रकाश (UFBU) ने भी धरना स्थल पर उपस्थित होकर अपना सक्रिय समर्थन व्यक्त किया।इसी क्रम में AIIDBIOA के महासचिव श्री पीयूष कुमार मौर्य तथा कारिणी सदस्य (GC Member) श्री गगन यादव ने अपने प्रभावशाली संबोधन से प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का उत्साहवर्धन और प्रोत्साहन किया।प्रदर्शनकारियों ने कहा कि IDBI Bank केवल एक व्यावसायिक बैंक नहीं, बल्कि देश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास की ऐतिहासिक संस्था है। छह दशकों से अधिक समय में इस बैंक ने देश के औद्योगिक विकास, वित्तीय समावेशन और आर्थिक आत्मनिर्भरता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।संसद के आश्वासन की अनदेखी क्यों?वर्ष 2003 में तत्कालीन वित्त मंत्री श्री जसवंत सिंह द्वारा संसद के दोनों सदनों में IDBI में कम-से-कम 51% सरकारी हिस्सेदारी बनाए रखने का आश्वासन दिया गया था। संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति की 46वीं रिपोर्ट में भी सरकारी हिस्सेदारी 51% से कम नहीं रखने की सिफारिश की गई थी।आज कर्मचारियों का सवाल है कि संसद में दिए गए इस आश्वासन का क्या हुआ? क्या किसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के भविष्य से जुड़ी इतनी बड़ी प्रतिबद्धता को बिना पर्याप्त संसदीय जवाबदेही के बदला जा सकता है?जब सार्वजनिक संसाधनों से बैंक को पुनर्जीवित किया गया, तो अब निजीकरण क्यों?IDBI Bank ने वित्तीय संकट और RBI के Prompt Corrective Action (PCA) के कठिन दौर का सामना किया। सरकार, LIC और कर्मचारियों के योगदान से बैंक ने अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार किया और लाभप्रदता हासिल की।ऐसे में सवाल उठता है कि जब सार्वजनिक संस्थाओं और कर्मचारियों के त्याग से बैंक पुनः मजबूत हुआ है, तो अब इसका नियंत्रण निजी निवेशकों को सौंपने की आवश्यकता क्या है?निजीकरण केवल कर्मचारियों का नहीं, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय आर्थिक संप्रभुता का भी प्रश्न हैनिजीकरण के बाद भविष्य में कर्मचारियों की सेवा शर्तों, पेंशन, कल्याणकारी सुविधाओं और सरकारी आरक्षण नीतियों के भविष्य को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। इसके अतिरिक्त बैंक की विशाल परिसंपत्तियों, ग्राहकों की जमा पूंजी और देश की बैंकिंग व्यवस्था पर निजी एवं विदेशी नियंत्रण के संभावित प्रभावों पर भी पारदर्शी जवाब आवश्यक है।संविधान के अनुच्छेद 14, 38 और 39 की भावना के अनुरूप सरकारी निर्णयों में निष्पक्षता, सामाजिक-आर्थिक न्याय और सार्वजनिक हित सुनिश्चित किया जाना चाहिए।यूनियन की पांच प्रमुख मांगें