लालकुआं ब्रेकिंग- भाजपा नेता मनोज पाठक ने अमृत भारत स्टेशन योजना में देश के चिन्हित 508 स्टेशनों में लालकुआं स्टेशन को शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी,रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा केन्द्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का जताया आभार”बोले कुमाऊं मंडल के लिए मिली बड़ी सौगात -(पढ़े पुरी खबर)

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लालकुआं -मुकेश कुमार- रेल मंत्रालय द्वारा कुमाऊं मंडल को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है यहां अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लालकुआं स्टेशन की कायापलट होने जा रही है जिसका शिलान्यास कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए करेगें जिसके बाद लालकुआं स्टेशन को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी साथ ही लालकुआं स्टेशन देश के चुनिंदा रेलवे स्टेशनों में शुमार हो जाएगा वही कल होने वाले कार्यक्रम को लेकर भाजपा नेताओं में भारी उत्साह दिखाई दे रहा है।


यहां हल्द्वानी एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व प्रशिक्षण प्रमुख मनोज पाठक ने अमृत भारत स्टेशन योजना में देश के चिन्हित 508 स्टेशनों में लालकुआं स्टेशन को शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी,रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा केन्द्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का आभार व्यक्त किया है।
उन्होने कहा कि इससे उत्तराखड़ में रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा उन्होने कहा कि उत्तराखड़ में रेल कनेक्टिविटी सुदृढ़ हो इसके लिए प्रधानमत्री जी द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे है उन्होने कहा कि इस योजना से पर्वतीय क्षेत्र के लोगो को सबसे अधिक लाभ मिलेगाउन्होने कहा कि दूरदराज पहाड़ों से आने वाले यात्रियों को पुरे देश के लिए ट्रेन मिल सकेंगी तथा वह अच्छी यात्रा भी कर सकेगें उन्होने कहा कि इस योजना से लालकुआं स्टेशन पर अनेकों विकास कार्य पुरे होने पर स्टेशन पर यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। उन्होने कहा कि कल होने वाले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शिलान्यास कार्यक्रम में नैनीताल जिले के भाजपा पदाधिकारी एंव आमजन तथा भाजपा कार्यकर्ता आदि भी मौजूद रहेगें उन्होने कहा कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केन्द्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट होगें।

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आईडीबीआई बैंक के प्रस्तावित हिस्सेदारी बिक्री के विरोध में बैंक कर्मी 36 घंटे की भूख हड़ताल परप्रेस विज्ञप्तिIDBI BANK के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में हल्द्वानी में जोरदार प्रदर्शन2 एवं 3 नवंबर को देशव्यापी दो दिवसीय भूख हड़ताल – सार्वजनिक बैंकिंग, कर्मचारियों के अधिकार एवं संसदीय आश्वासनों की रक्षा का संकल्पस्थान: बुद्धा पार्क, हल्द्वानीदिनांक: 2 नवंबर 2026आज बुद्धा पार्क, हल्द्वानी में United Forum of IDBI Officers & Employees के आह्वान पर IDBI Bank के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर केंद्र सरकार एवं LIC से IDBI Bank की प्रस्तावित बिक्री तत्काल रोकने तथा बैंक के सार्वजनिक क्षेत्र के चरित्र को बनाए रखने की मांग की गई।आंदोलन को मिला व्यापक समर्थनइस आंदोलन को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता श्री दीपक बलूटिया ने अपना पूर्ण समर्थन प्रदान किया और कर्मचारियों की जायज मांगों का पुरजोर समर्थन किया।इसके साथ ही अन्य प्रमुख बैंक यूनियनों के प्रतिनिधियों—श्री गौरव जोशी (अध्यक्ष, AIBOC), श्री रोहित वर्मा (अध्यक्ष, UFBU) तथा श्री ओम प्रकाश (UFBU) ने भी धरना स्थल पर उपस्थित होकर अपना सक्रिय समर्थन व्यक्त किया।इसी क्रम में AIIDBIOA के महासचिव श्री पीयूष कुमार मौर्य तथा कारिणी सदस्य (GC Member) श्री गगन यादव ने अपने प्रभावशाली संबोधन से प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का उत्साहवर्धन और प्रोत्साहन किया।प्रदर्शनकारियों ने कहा कि IDBI Bank केवल एक व्यावसायिक बैंक नहीं, बल्कि देश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास की ऐतिहासिक संस्था है। छह दशकों से अधिक समय में इस बैंक ने देश के औद्योगिक विकास, वित्तीय समावेशन और आर्थिक आत्मनिर्भरता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।संसद के आश्वासन की अनदेखी क्यों?वर्ष 2003 में तत्कालीन वित्त मंत्री श्री जसवंत सिंह द्वारा संसद के दोनों सदनों में IDBI में कम-से-कम 51% सरकारी हिस्सेदारी बनाए रखने का आश्वासन दिया गया था। संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति की 46वीं रिपोर्ट में भी सरकारी हिस्सेदारी 51% से कम नहीं रखने की सिफारिश की गई थी।आज कर्मचारियों का सवाल है कि संसद में दिए गए इस आश्वासन का क्या हुआ? क्या किसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के भविष्य से जुड़ी इतनी बड़ी प्रतिबद्धता को बिना पर्याप्त संसदीय जवाबदेही के बदला जा सकता है?जब सार्वजनिक संसाधनों से बैंक को पुनर्जीवित किया गया, तो अब निजीकरण क्यों?IDBI Bank ने वित्तीय संकट और RBI के Prompt Corrective Action (PCA) के कठिन दौर का सामना किया। सरकार, LIC और कर्मचारियों के योगदान से बैंक ने अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार किया और लाभप्रदता हासिल की।ऐसे में सवाल उठता है कि जब सार्वजनिक संस्थाओं और कर्मचारियों के त्याग से बैंक पुनः मजबूत हुआ है, तो अब इसका नियंत्रण निजी निवेशकों को सौंपने की आवश्यकता क्या है?निजीकरण केवल कर्मचारियों का नहीं, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय आर्थिक संप्रभुता का भी प्रश्न हैनिजीकरण के बाद भविष्य में कर्मचारियों की सेवा शर्तों, पेंशन, कल्याणकारी सुविधाओं और सरकारी आरक्षण नीतियों के भविष्य को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। इसके अतिरिक्त बैंक की विशाल परिसंपत्तियों, ग्राहकों की जमा पूंजी और देश की बैंकिंग व्यवस्था पर निजी एवं विदेशी नियंत्रण के संभावित प्रभावों पर भी पारदर्शी जवाब आवश्यक है।संविधान के अनुच्छेद 14, 38 और 39 की भावना के अनुरूप सरकारी निर्णयों में निष्पक्षता, सामाजिक-आर्थिक न्याय और सार्वजनिक हित सुनिश्चित किया जाना चाहिए।यूनियन की पांच प्रमुख मांगें