लालकुआं ब्रेकिंग-नगर पंचायत चुनाव से पहले दावेदारों ने किया अंदर खाने अपना अपना चुनाव प्रचार-प्रसार शुरू”कौन होगा नगर में अगला चेयरमैन”कौन मारेगा बाजी”किस पार्टी में हैं सबसे ज्यादा दावेदार-(पढ़े पुरी खबर)

ख़बर शेयर करें

लालकुआं मुकेश कुमार- नगर पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। नगर में जहां कुछ प्रत्याशियों ने बकायदा अपने बैनर पोस्टर लगाकर जनता के बीच अपने पत्ते खोल दिए हैं वहीं अभी बहुत से दावेदार अपनी दावेदारी को लेकर अपने समर्थकों से रायशुमारी में लगे हुए हैं इसके अलावा कुछ उम्मीदवारों ने शहर के विभिन्न चौक-चौराहों तथा फेसबुक सहित अन्य माध्यम से प्रचार-प्रसार करना शुरू कर दिया हैं वहीं कई उम्मीदवार अपनी जीत का दावा करने में भी पीछे नही हैं अगर टिकट की बात की जाए तो निकाय चुनाव में टिकट पाने के लिए सभी राजनीतिक दलों में दावेदारों की भरमार है वर्तमान में भाजपा में सबसे ज्यादा उम्मीदवार लाइन में है वही भाजपा को भी चुनाव से पहले प्रत्याशी की घोषणा करना किसी चुनौती से कम नहीं है वही दावेदारों को देखते भाजपा के लिए “एक अनार” सौ बीमार” कहावत चिरितार्थ हो रही है।


बताते चले कि आगामी नगर निकाय के चुनाव को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है नपं अध्यक्ष पद के लिए जहां तक सामान्य सीट की बात है तो इसके लिए पूर्व चेयरमैन पवन कुमार चौहान अलावा पूर्व चेयरमैन रामबाबू मिश्रा,व्यापार मंडल अध्यक्ष दीवान सिंह बिष्ट, पूर्व चेयरमैन कैलाश पंत, युवा नेता भुवन पाडे,हेमन्त नरूला,बॉबी संभल,धन सिंह बिष्ट ,पीयूष मिश्रा, रविशंकर तिवारी,फिरोज खांन,जगदीश अग्रवाल,पूर्व सभासद विनोद श्रीवास्तव आदि के नाम चर्चा में शामिल हैं।
वही अगर सीट ओबीसी कोटे में आती है तो इसके लिए वरिष्ठ समाजसेवी अजय चौधरी के अलावा काग्रेंस नगर अध्यक्ष सरदार गुरदीप सिंह,भाजपा नेता शर्दमन चौधरी,प्रेमनाथ पंडित,कमलेश यादव,दिनेश गिरि,मस्जिद अली,सुरेंद्र लोटनी ,जहिद अली उर्फ नन्हे के नाम शामिल है।इसके अलावा नपं अध्यक्ष पद की सीट पुनः आरक्षित होती है तो इसके लिए दावेदारों की बात है तो जिसमें वर्तमान चैयरमैन लालचन्द्र सिंह,भाजपा नेता अरूण कुमार बल्मिकी,आप नेता महेन्द्र कुमार, समाजसेवी मुकेश कुमार,पूर्व प्रत्याशी उदयवीर सिंह सहित नेत्रराम दौड़ में है ।वही अगर सीट महिला होती है तो इसके लिए पूर्व चेयरमैन अरुणा चौहान,कांग्रेस नेत्री मीना रावत,गीता पाडे,उर्मिला मिश्रा,सभासद राजलक्ष्मी पाडिंत के नाम शामिल है।


बता दे कि जैसे जैसे नगर निकाय का चुनाव नजदीक आने के साथ ही अन्य भावी प्रत्याशी भी अपने समर्थकों के साथ चुनाव में अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने के लिए रणनीति बनाने में जुटे नजर आ रहे हैं वही पिछ्ले चुनाव में नपं अध्यक्ष पद की सीट अरक्षित होने तथा उससे पहले 2012 में भाजपा से टिकट न मिलने कारण पूर्व चेयरमैन पवन चौहान इस बार प्रबल दावेदार माने जा रहे है एक बार खुद तथा दूसरी बार अपनी धर्मपत्नी श्रीमती अरूणा चौहान की जीत दर्ज करने वाले पूर्व चेयरमैन पवन चौहान को आगामी नगर निकाय चुनाव में कौन चुनौती देता या एक बार बाजी मारने में कामयाब होते हैं यह यक्ष प्रश्न भी जनता को उद्वेलित कर रही है फिलहाल नगर में अगला चेयरमैन कौन, इस बात की सबसे ज्यादा चर्चा है जहां तक वर्तमान नपं अध्यक्ष के अबतक कराए गए काम के विरोध की बात है तो थोड़ा बहुत एक दावेदार को छोड़कर,कोई अन्य उनके खिलाफ मुखरित नहीं हो सका है वही नगर की जनता भी आगामी नगर निकाय चुनाव के दावेदारों का आकलन करने में लगी हुई है उधर नगर पंचायत चुनाव को लेकर पहली बार आप आदमी पार्टी भी सक्रिय नजर आ रही है तथा विभिन्न वार्डों का दौरा कर अपने प्रत्याशियों के लिए फीड बैक लेती नजर आ रही है फिलाहाल चुनाव कब होगा”किस दिन होगा” अभी तय नहीं हुआ है‌।

Ad Ad Ad Ad

आईडीबीआई बैंक के प्रस्तावित हिस्सेदारी बिक्री के विरोध में बैंक कर्मी 36 घंटे की भूख हड़ताल परप्रेस विज्ञप्तिIDBI BANK के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में हल्द्वानी में जोरदार प्रदर्शन2 एवं 3 नवंबर को देशव्यापी दो दिवसीय भूख हड़ताल – सार्वजनिक बैंकिंग, कर्मचारियों के अधिकार एवं संसदीय आश्वासनों की रक्षा का संकल्पस्थान: बुद्धा पार्क, हल्द्वानीदिनांक: 2 नवंबर 2026आज बुद्धा पार्क, हल्द्वानी में United Forum of IDBI Officers & Employees के आह्वान पर IDBI Bank के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर केंद्र सरकार एवं LIC से IDBI Bank की प्रस्तावित बिक्री तत्काल रोकने तथा बैंक के सार्वजनिक क्षेत्र के चरित्र को बनाए रखने की मांग की गई।आंदोलन को मिला व्यापक समर्थनइस आंदोलन को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता श्री दीपक बलूटिया ने अपना पूर्ण समर्थन प्रदान किया और कर्मचारियों की जायज मांगों का पुरजोर समर्थन किया।इसके साथ ही अन्य प्रमुख बैंक यूनियनों के प्रतिनिधियों—श्री गौरव जोशी (अध्यक्ष, AIBOC), श्री रोहित वर्मा (अध्यक्ष, UFBU) तथा श्री ओम प्रकाश (UFBU) ने भी धरना स्थल पर उपस्थित होकर अपना सक्रिय समर्थन व्यक्त किया।इसी क्रम में AIIDBIOA के महासचिव श्री पीयूष कुमार मौर्य तथा कारिणी सदस्य (GC Member) श्री गगन यादव ने अपने प्रभावशाली संबोधन से प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का उत्साहवर्धन और प्रोत्साहन किया।प्रदर्शनकारियों ने कहा कि IDBI Bank केवल एक व्यावसायिक बैंक नहीं, बल्कि देश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास की ऐतिहासिक संस्था है। छह दशकों से अधिक समय में इस बैंक ने देश के औद्योगिक विकास, वित्तीय समावेशन और आर्थिक आत्मनिर्भरता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।संसद के आश्वासन की अनदेखी क्यों?वर्ष 2003 में तत्कालीन वित्त मंत्री श्री जसवंत सिंह द्वारा संसद के दोनों सदनों में IDBI में कम-से-कम 51% सरकारी हिस्सेदारी बनाए रखने का आश्वासन दिया गया था। संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति की 46वीं रिपोर्ट में भी सरकारी हिस्सेदारी 51% से कम नहीं रखने की सिफारिश की गई थी।आज कर्मचारियों का सवाल है कि संसद में दिए गए इस आश्वासन का क्या हुआ? क्या किसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के भविष्य से जुड़ी इतनी बड़ी प्रतिबद्धता को बिना पर्याप्त संसदीय जवाबदेही के बदला जा सकता है?जब सार्वजनिक संसाधनों से बैंक को पुनर्जीवित किया गया, तो अब निजीकरण क्यों?IDBI Bank ने वित्तीय संकट और RBI के Prompt Corrective Action (PCA) के कठिन दौर का सामना किया। सरकार, LIC और कर्मचारियों के योगदान से बैंक ने अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार किया और लाभप्रदता हासिल की।ऐसे में सवाल उठता है कि जब सार्वजनिक संस्थाओं और कर्मचारियों के त्याग से बैंक पुनः मजबूत हुआ है, तो अब इसका नियंत्रण निजी निवेशकों को सौंपने की आवश्यकता क्या है?निजीकरण केवल कर्मचारियों का नहीं, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय आर्थिक संप्रभुता का भी प्रश्न हैनिजीकरण के बाद भविष्य में कर्मचारियों की सेवा शर्तों, पेंशन, कल्याणकारी सुविधाओं और सरकारी आरक्षण नीतियों के भविष्य को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। इसके अतिरिक्त बैंक की विशाल परिसंपत्तियों, ग्राहकों की जमा पूंजी और देश की बैंकिंग व्यवस्था पर निजी एवं विदेशी नियंत्रण के संभावित प्रभावों पर भी पारदर्शी जवाब आवश्यक है।संविधान के अनुच्छेद 14, 38 और 39 की भावना के अनुरूप सरकारी निर्णयों में निष्पक्षता, सामाजिक-आर्थिक न्याय और सार्वजनिक हित सुनिश्चित किया जाना चाहिए।यूनियन की पांच प्रमुख मांगें