लालकुआं ब्रेकिंग-लालकुआं नगर एवं बिंदुखत्ता क्षेत्र की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सुराज सेवा दल ने मुख्यमंत्री के नाम सौपा ज्ञापन”कार्रवाई न होने पर दी आंदोलन की चेतावनी-(पढ़े पुरी खबर)

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मुकेश कुमार – लालकुआं नगर एंव बिन्दुखत्ता क्षेत्र की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक किए जाने की माग को लेकर आज सुराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय पहुंचकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन तहसील के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विपिन चन्द्र पंत को सौपा।जिसमें उन्होने चेतवानी देते हुए कहा कि जल्द से जल्द क्षेत्र की बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं ठीक नहीं की गई तो सुराज सेवा दल उग्र आंदोलन को बाध्य होगा जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।


बताते चले मगंलवार को सुराज सेवा दल के जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह अधिकारी एवं लालकुआं विधानसभा अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह उर्फ रज्जी बिष्ट के नेतृत्व में एकत्रित हुए दर्जनों कार्यकर्ताओं ने तहसील प्रांगण पहुंचकर लालकुआ नगर एवं बिंदुखत्ता क्षेत्र की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक किए जाने की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन तहसील के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विपिन चंद्र पंत को सौपा।
इधर सौपे गये ज्ञापन में कार्यकर्ताओं ने कहा कि लालकुआं नगर एंव बिन्दुखत्ता क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह बदहाल हो चुकी हैं शासन प्रशासन की लगातार अनदेखी से क्षेत्र के लोगो को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।उन्होने कहा कि लालकुआं नगर एंव बिन्दुखत्ता क्षेत्र में लगभग 50 से 70 हजार की आबादी निवास करती आ रही है तथा इतने बड़े क्षेत्रों में मात्र दो ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित है।


उन्होंने कहा जिसमें से एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लालकुआं नगर के बीचों बीच संचालित है जिसमें की महिला डॉक्टरों की तैनात है जिसके चलते रात्रि की समय में लोगो को इमरजेंसी इलाज के लिए बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा रात्रि को इंमरजेसी के समय कोई भी महिला डाक्टर मरीजों को देखने कमरे से बाहर तक नही आती है तथा मरीजों के परिजानो द्वारा लाख दरवाजें खटखटाकर उन्हें उठाया जाता है अगर महिला डॉक्टर उठ भी जाये तो वह मरीज से सीधे मुंहू बात तक नहीं करती है तथा मरीज को देखकर सीधे हल्द्वानी ले जाने की सलाह दे देती है जिसके चलते लोगों को इलाज के लिए हल्द्वानी, बरेली जाना पड़ता है वही इन डॉक्टरों की लापरवाही के चलते हैं मरीजो की रास्ते में जान भी चली जाती है।
उन्होने कहा कि वर्तमान में लालकुआं नगर एंव बिन्दुखत्ता क्षेत्र में डेंगू, मलेरिया, फीवर ,डायरिया जैसी गम्भीर बीमारियों का प्रकोप जारी है तथा इन बीमारियों से ग्रस्त कई मरीज हल्द्वानी और बरेली के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती भी हैं।
उन्होने कहा कि लालकुआं नगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रात्रि के समय एक भी पुरूष डाक्टर तैनात नही है और ना ही अस्पताल में कोई सुरक्षा कर्मी तैनात है जिसे पुरूष मरीजों और ज्यादा परेशानियों का समाना करना पड़ता है उन्होने कहा कि अस्पताल सिर्फ आवारा पशुओ का अड्डा बनकर रह गया है तथा रात्रि के समय आवारा पशुओं की गंदगी जगह जगह देखने को मिल आसनी से मिल जायेगी।
उन्होने तैनात डॉक्टरों पर प्राइवेट अस्पतालों से मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की साफ छवि को धूमिल करने की कोशिश अस्पताल की महिला डाक्टरों द्वारा कि जा रही है जिसे किसी कीमत का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहां कि अगर जल्दी क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्वास्थ्य सेवाएं ठीक नहीं हुई तो सुराज सेवा दल उग्र आंदोलन को बाध्य होगा जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन के होगी। इधर ज्ञापन देने वालो में मुख्य रूप से अध्यक्षजिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह अधिकारी ,लालकुआं विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जी बिष्ट,समाजसेवी दीपक जोशी,युवा नेता इमरान खांन,राम सिंह दानू,दानी कोरंगा,हिमांशु जोशी,हुकम कोरंगा,पुरन कोरंगा,नीरज भंडारी,राहुल मेहता सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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आईडीबीआई बैंक के प्रस्तावित हिस्सेदारी बिक्री के विरोध में बैंक कर्मी 36 घंटे की भूख हड़ताल परप्रेस विज्ञप्तिIDBI BANK के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में हल्द्वानी में जोरदार प्रदर्शन2 एवं 3 नवंबर को देशव्यापी दो दिवसीय भूख हड़ताल – सार्वजनिक बैंकिंग, कर्मचारियों के अधिकार एवं संसदीय आश्वासनों की रक्षा का संकल्पस्थान: बुद्धा पार्क, हल्द्वानीदिनांक: 2 नवंबर 2026आज बुद्धा पार्क, हल्द्वानी में United Forum of IDBI Officers & Employees के आह्वान पर IDBI Bank के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर केंद्र सरकार एवं LIC से IDBI Bank की प्रस्तावित बिक्री तत्काल रोकने तथा बैंक के सार्वजनिक क्षेत्र के चरित्र को बनाए रखने की मांग की गई।आंदोलन को मिला व्यापक समर्थनइस आंदोलन को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता श्री दीपक बलूटिया ने अपना पूर्ण समर्थन प्रदान किया और कर्मचारियों की जायज मांगों का पुरजोर समर्थन किया।इसके साथ ही अन्य प्रमुख बैंक यूनियनों के प्रतिनिधियों—श्री गौरव जोशी (अध्यक्ष, AIBOC), श्री रोहित वर्मा (अध्यक्ष, UFBU) तथा श्री ओम प्रकाश (UFBU) ने भी धरना स्थल पर उपस्थित होकर अपना सक्रिय समर्थन व्यक्त किया।इसी क्रम में AIIDBIOA के महासचिव श्री पीयूष कुमार मौर्य तथा कारिणी सदस्य (GC Member) श्री गगन यादव ने अपने प्रभावशाली संबोधन से प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का उत्साहवर्धन और प्रोत्साहन किया।प्रदर्शनकारियों ने कहा कि IDBI Bank केवल एक व्यावसायिक बैंक नहीं, बल्कि देश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास की ऐतिहासिक संस्था है। छह दशकों से अधिक समय में इस बैंक ने देश के औद्योगिक विकास, वित्तीय समावेशन और आर्थिक आत्मनिर्भरता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।संसद के आश्वासन की अनदेखी क्यों?वर्ष 2003 में तत्कालीन वित्त मंत्री श्री जसवंत सिंह द्वारा संसद के दोनों सदनों में IDBI में कम-से-कम 51% सरकारी हिस्सेदारी बनाए रखने का आश्वासन दिया गया था। संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति की 46वीं रिपोर्ट में भी सरकारी हिस्सेदारी 51% से कम नहीं रखने की सिफारिश की गई थी।आज कर्मचारियों का सवाल है कि संसद में दिए गए इस आश्वासन का क्या हुआ? क्या किसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के भविष्य से जुड़ी इतनी बड़ी प्रतिबद्धता को बिना पर्याप्त संसदीय जवाबदेही के बदला जा सकता है?जब सार्वजनिक संसाधनों से बैंक को पुनर्जीवित किया गया, तो अब निजीकरण क्यों?IDBI Bank ने वित्तीय संकट और RBI के Prompt Corrective Action (PCA) के कठिन दौर का सामना किया। सरकार, LIC और कर्मचारियों के योगदान से बैंक ने अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार किया और लाभप्रदता हासिल की।ऐसे में सवाल उठता है कि जब सार्वजनिक संस्थाओं और कर्मचारियों के त्याग से बैंक पुनः मजबूत हुआ है, तो अब इसका नियंत्रण निजी निवेशकों को सौंपने की आवश्यकता क्या है?निजीकरण केवल कर्मचारियों का नहीं, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय आर्थिक संप्रभुता का भी प्रश्न हैनिजीकरण के बाद भविष्य में कर्मचारियों की सेवा शर्तों, पेंशन, कल्याणकारी सुविधाओं और सरकारी आरक्षण नीतियों के भविष्य को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। इसके अतिरिक्त बैंक की विशाल परिसंपत्तियों, ग्राहकों की जमा पूंजी और देश की बैंकिंग व्यवस्था पर निजी एवं विदेशी नियंत्रण के संभावित प्रभावों पर भी पारदर्शी जवाब आवश्यक है।संविधान के अनुच्छेद 14, 38 और 39 की भावना के अनुरूप सरकारी निर्णयों में निष्पक्षता, सामाजिक-आर्थिक न्याय और सार्वजनिक हित सुनिश्चित किया जाना चाहिए।यूनियन की पांच प्रमुख मांगें