लालकुआं ब्रेकिंग -खस्ताहाल सड़कों से हो रही दुर्घटनाओं एवं आवारा पशुओं से निजात दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने तहसील को सौंपा ज्ञापन “दी आन्दोलन की चेतावनी (पढ़ें पूरी खबर)

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लालकुआं नैनीताल बरेली राष्ट्रीय राजमार्ग सहित क्षेत्र के अन्य ग्रामीण मार्गो पर बने गड्ढों से हो रही दुर्घटनाएं तथा लालकुआं नगर एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में घुम रहे आवारा पशुओं से निजात दिलाने की मांग को लेकर आज कांग्रेस नेताओं ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है।साथ ही चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही इस और कारवाई नहीं कि गई तो कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन को बाध्य होगी। जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।
बताते चलें कि तहसील दिवस के अवसर पर कांग्रेस जिला महामंत्री भुवन पांडे के नेतृत्व में तहसील कार्यालय पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने नैनीताल बरेली राष्ट्रीय राजमार्ग सहित अन्य ग्रामीण मार्गो पर बने बड़े बड़े गड्ढों से हो रही दुर्घटनाएं तथा क्षेत्र में घुम रहे आवारा पशुओं से निजात दिलाने की मांग को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। दिये गए ज्ञापन में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार चाहे कितना भी सड़कों के गड्ढा मुक्त होने का दावा करें लेकिन नैनीताल बरेली राष्ट्रीय राजमार्ग सहित बिन्दुखत्ता और हल्दूचौड़ की कई प्रमुख सड़कें खस्ताहाल है ये सड़कें शासन के दावों की पोल खोल रही है उन्होंने कहा कि इन सड़कों पर बने बड़े बड़े गड्ढों में लोग आये दिन गिरकर गम्भीर रूप घायल हो रहे हैं तथा कई लोगो की मौत के मुंह में समा गए हैं वहीं कई स्थानों पर तो गड्ढों में सड़क को तलाशना पड़ता है
उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग अनेक बार इसको बनवाने की मांग क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासन से कर चुके हैं पर उनकी मांग पर कभी तक गौर नहीं किया गया है उन्होंने सभी खस्ताहाल सड़कों के निर्माण की मांग कि है।
इसके आलावा उन्होंने कहा कि लालकुआं नगर एवं इसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में आवारा पशुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है सड़कों पर इन पशुओं के घूमने से आये दिन दुर्घटनाए हो रही है इनके कारण कई लोग घायल भी हो चुके है तथा मर भी चुके हैं उन्होंने कहा कि आवारा पशु घायल अवस्था में जगह-जगह पड़े रहते हैं उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग कई बार प्रशासन से निजात दिलाने को लेकर गुहार लगा चुके हैं लेकिन अभी तक इस और कोई कार्रवाई नहीं हुई है जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है उन्होंने आवारा पशुओं की समस्या से जल्द से जल्द निजात दिलाने की मांग कि है। इधर ज्ञापन देने वालों को कांग्रेस जिला महामंत्री भुवन पांडे, पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष अशोक अग्रवाल,नगर उपाध्यक्ष अनुप भाटिया, जितेंद्र पाल सहित कई लोग मौजूद रहे।

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आईडीबीआई बैंक के प्रस्तावित हिस्सेदारी बिक्री के विरोध में बैंक कर्मी 36 घंटे की भूख हड़ताल परप्रेस विज्ञप्तिIDBI BANK के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में हल्द्वानी में जोरदार प्रदर्शन2 एवं 3 नवंबर को देशव्यापी दो दिवसीय भूख हड़ताल – सार्वजनिक बैंकिंग, कर्मचारियों के अधिकार एवं संसदीय आश्वासनों की रक्षा का संकल्पस्थान: बुद्धा पार्क, हल्द्वानीदिनांक: 2 नवंबर 2026आज बुद्धा पार्क, हल्द्वानी में United Forum of IDBI Officers & Employees के आह्वान पर IDBI Bank के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर केंद्र सरकार एवं LIC से IDBI Bank की प्रस्तावित बिक्री तत्काल रोकने तथा बैंक के सार्वजनिक क्षेत्र के चरित्र को बनाए रखने की मांग की गई।आंदोलन को मिला व्यापक समर्थनइस आंदोलन को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता श्री दीपक बलूटिया ने अपना पूर्ण समर्थन प्रदान किया और कर्मचारियों की जायज मांगों का पुरजोर समर्थन किया।इसके साथ ही अन्य प्रमुख बैंक यूनियनों के प्रतिनिधियों—श्री गौरव जोशी (अध्यक्ष, AIBOC), श्री रोहित वर्मा (अध्यक्ष, UFBU) तथा श्री ओम प्रकाश (UFBU) ने भी धरना स्थल पर उपस्थित होकर अपना सक्रिय समर्थन व्यक्त किया।इसी क्रम में AIIDBIOA के महासचिव श्री पीयूष कुमार मौर्य तथा कारिणी सदस्य (GC Member) श्री गगन यादव ने अपने प्रभावशाली संबोधन से प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का उत्साहवर्धन और प्रोत्साहन किया।प्रदर्शनकारियों ने कहा कि IDBI Bank केवल एक व्यावसायिक बैंक नहीं, बल्कि देश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास की ऐतिहासिक संस्था है। छह दशकों से अधिक समय में इस बैंक ने देश के औद्योगिक विकास, वित्तीय समावेशन और आर्थिक आत्मनिर्भरता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।संसद के आश्वासन की अनदेखी क्यों?वर्ष 2003 में तत्कालीन वित्त मंत्री श्री जसवंत सिंह द्वारा संसद के दोनों सदनों में IDBI में कम-से-कम 51% सरकारी हिस्सेदारी बनाए रखने का आश्वासन दिया गया था। संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति की 46वीं रिपोर्ट में भी सरकारी हिस्सेदारी 51% से कम नहीं रखने की सिफारिश की गई थी।आज कर्मचारियों का सवाल है कि संसद में दिए गए इस आश्वासन का क्या हुआ? क्या किसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के भविष्य से जुड़ी इतनी बड़ी प्रतिबद्धता को बिना पर्याप्त संसदीय जवाबदेही के बदला जा सकता है?जब सार्वजनिक संसाधनों से बैंक को पुनर्जीवित किया गया, तो अब निजीकरण क्यों?IDBI Bank ने वित्तीय संकट और RBI के Prompt Corrective Action (PCA) के कठिन दौर का सामना किया। सरकार, LIC और कर्मचारियों के योगदान से बैंक ने अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार किया और लाभप्रदता हासिल की।ऐसे में सवाल उठता है कि जब सार्वजनिक संस्थाओं और कर्मचारियों के त्याग से बैंक पुनः मजबूत हुआ है, तो अब इसका नियंत्रण निजी निवेशकों को सौंपने की आवश्यकता क्या है?निजीकरण केवल कर्मचारियों का नहीं, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय आर्थिक संप्रभुता का भी प्रश्न हैनिजीकरण के बाद भविष्य में कर्मचारियों की सेवा शर्तों, पेंशन, कल्याणकारी सुविधाओं और सरकारी आरक्षण नीतियों के भविष्य को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। इसके अतिरिक्त बैंक की विशाल परिसंपत्तियों, ग्राहकों की जमा पूंजी और देश की बैंकिंग व्यवस्था पर निजी एवं विदेशी नियंत्रण के संभावित प्रभावों पर भी पारदर्शी जवाब आवश्यक है।संविधान के अनुच्छेद 14, 38 और 39 की भावना के अनुरूप सरकारी निर्णयों में निष्पक्षता, सामाजिक-आर्थिक न्याय और सार्वजनिक हित सुनिश्चित किया जाना चाहिए।यूनियन की पांच प्रमुख मांगें