लालकुआं ब्रेकिंग-कोतवाली पुलिस ने अवैध शराब तस्करों के खिलाफ की ताबड़तोड़ कार्रवाई “तीन तस्कर गिरफ्तार”भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब एवं अंग्रेजी शराब भी हुई बरामद-(पढ़े पुरी खबर)

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मुकेश कुमार लालकुआं- कोतवाली पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर तीन शराब तस्कारों को गिरफ्तार किया है।इनके पास से पुलिस ने 184 पाउच अवैध कच्ची शराब तथा अंग्रेजी शराब के 35 पव्वें बरामद किये है‌ वही पुलिस की शराब तस्कारों के खिलाफ यहां बड़ी कार्यवाही बताई जा रही है पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है।


बताते चले कि अवैध शराब के खिलाफ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत शराब तस्करों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है, इसी अभियान के तहत कोतवाली पुलिस की महिला उपनिरीक्षक रजनी आर्य ने मुखबिर की सूचना के आधार पर उत्तर प्रदेश के जिला लखिमपुर खीरी के मोहल्ला राजपढ़ तथा हाल निवासी हल्दूचौड़ शिव मन्दिर के पास कुवरजीत बाजपेयी पुत्र स्व.दिनेश चन्द्र बाजपेयी को उसके घर के समीप फास्टफूड़ की दुकान से गिरफ्तार किया। इसके पास से देशी शराब के 19 पव्वे दंबग मार्का, 8 पव्वे आग्रेंजी शराब 8P.M.मार्का तथा 8 पव्वे मैकडॉवेल्स No1 मार्का बरामद हुई। पकड़े गए आरोपी ने बताया कि वह बाहर से सस्ती दरों पर शराब लाकर क्षेत्र के युवाओं को बेचता था।
वहीं दूसरी और पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी करते हुए पश्चिमी राजीव नगर घोड़ानाला बिंदुखत्ता निवासी चन्द्रपाल पुत्र दीवान सिंह को पश्चिमी घोड़ानाला के समीप खेत से गिरफ्तार किया है जिसके पास से पुलिस को 107 पाउच कच्ची शराब बरामद हुई है।


इसके अलावा पुलिस ने दो किलोमीटर वीआईपी गेट निर्मल कॉलोनी निवासी सनी बाबू पुत्र सुरेश को कालोनी के समीप झोपड़ी से गिरफ्तार किया है जिसके पास से 77 पाउच अवैध कच्ची शराब बरामद हुई।वही पलिस ने पकड़े गए तीनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी।
वही पुलिस टीम में मुख्य रूप से उपनिरीक्षक रजनी आर्य ,उपनिरीक्षक प्रकाश आर्य, कांस्टेबल कमल बिष्ट, खीम सिंह दानू, प्रहलाद सिंह,किशौर रौतेला मौजूद रहे।
इधर पुलिस ने कहा कि अवैध शराब तस्कारों के खिलाफ उनका यहां अभियान लगातार जारी रहेगा उन्होने कहा कि क्षेत्र में किसी तरह का अवैध नशे का कारोबार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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आईडीबीआई बैंक के प्रस्तावित हिस्सेदारी बिक्री के विरोध में बैंक कर्मी 36 घंटे की भूख हड़ताल परप्रेस विज्ञप्तिIDBI BANK के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में हल्द्वानी में जोरदार प्रदर्शन2 एवं 3 नवंबर को देशव्यापी दो दिवसीय भूख हड़ताल – सार्वजनिक बैंकिंग, कर्मचारियों के अधिकार एवं संसदीय आश्वासनों की रक्षा का संकल्पस्थान: बुद्धा पार्क, हल्द्वानीदिनांक: 2 नवंबर 2026आज बुद्धा पार्क, हल्द्वानी में United Forum of IDBI Officers & Employees के आह्वान पर IDBI Bank के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर केंद्र सरकार एवं LIC से IDBI Bank की प्रस्तावित बिक्री तत्काल रोकने तथा बैंक के सार्वजनिक क्षेत्र के चरित्र को बनाए रखने की मांग की गई।आंदोलन को मिला व्यापक समर्थनइस आंदोलन को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता श्री दीपक बलूटिया ने अपना पूर्ण समर्थन प्रदान किया और कर्मचारियों की जायज मांगों का पुरजोर समर्थन किया।इसके साथ ही अन्य प्रमुख बैंक यूनियनों के प्रतिनिधियों—श्री गौरव जोशी (अध्यक्ष, AIBOC), श्री रोहित वर्मा (अध्यक्ष, UFBU) तथा श्री ओम प्रकाश (UFBU) ने भी धरना स्थल पर उपस्थित होकर अपना सक्रिय समर्थन व्यक्त किया।इसी क्रम में AIIDBIOA के महासचिव श्री पीयूष कुमार मौर्य तथा कारिणी सदस्य (GC Member) श्री गगन यादव ने अपने प्रभावशाली संबोधन से प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का उत्साहवर्धन और प्रोत्साहन किया।प्रदर्शनकारियों ने कहा कि IDBI Bank केवल एक व्यावसायिक बैंक नहीं, बल्कि देश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास की ऐतिहासिक संस्था है। छह दशकों से अधिक समय में इस बैंक ने देश के औद्योगिक विकास, वित्तीय समावेशन और आर्थिक आत्मनिर्भरता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।संसद के आश्वासन की अनदेखी क्यों?वर्ष 2003 में तत्कालीन वित्त मंत्री श्री जसवंत सिंह द्वारा संसद के दोनों सदनों में IDBI में कम-से-कम 51% सरकारी हिस्सेदारी बनाए रखने का आश्वासन दिया गया था। संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति की 46वीं रिपोर्ट में भी सरकारी हिस्सेदारी 51% से कम नहीं रखने की सिफारिश की गई थी।आज कर्मचारियों का सवाल है कि संसद में दिए गए इस आश्वासन का क्या हुआ? क्या किसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के भविष्य से जुड़ी इतनी बड़ी प्रतिबद्धता को बिना पर्याप्त संसदीय जवाबदेही के बदला जा सकता है?जब सार्वजनिक संसाधनों से बैंक को पुनर्जीवित किया गया, तो अब निजीकरण क्यों?IDBI Bank ने वित्तीय संकट और RBI के Prompt Corrective Action (PCA) के कठिन दौर का सामना किया। सरकार, LIC और कर्मचारियों के योगदान से बैंक ने अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार किया और लाभप्रदता हासिल की।ऐसे में सवाल उठता है कि जब सार्वजनिक संस्थाओं और कर्मचारियों के त्याग से बैंक पुनः मजबूत हुआ है, तो अब इसका नियंत्रण निजी निवेशकों को सौंपने की आवश्यकता क्या है?निजीकरण केवल कर्मचारियों का नहीं, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय आर्थिक संप्रभुता का भी प्रश्न हैनिजीकरण के बाद भविष्य में कर्मचारियों की सेवा शर्तों, पेंशन, कल्याणकारी सुविधाओं और सरकारी आरक्षण नीतियों के भविष्य को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। इसके अतिरिक्त बैंक की विशाल परिसंपत्तियों, ग्राहकों की जमा पूंजी और देश की बैंकिंग व्यवस्था पर निजी एवं विदेशी नियंत्रण के संभावित प्रभावों पर भी पारदर्शी जवाब आवश्यक है।संविधान के अनुच्छेद 14, 38 और 39 की भावना के अनुरूप सरकारी निर्णयों में निष्पक्षता, सामाजिक-आर्थिक न्याय और सार्वजनिक हित सुनिश्चित किया जाना चाहिए।यूनियन की पांच प्रमुख मांगें