लालकुआं ब्रेकिंग-कोतवाली क्षेत्र में चल रहे अवैध नशे कारोबार पर छात्र नेताओं ने पुलिस के खिलाफ खोला मोर्चा”कार्यवाही को लेकर सीएम धामी को भेजा ज्ञपान”अवैध नशे के कारोबार पर अकुंश लगाने की उठाई मांग-(पढ़े पुरी खबर)

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मुकेश कुमार –लालकुंआ नगर एंव इसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति और अवैध नशे के फल फूल रहे गोरखधंधे पर पूरी तरह से अंकुश लगाने की मांग को लेकर आज स्थानीय छात्र नेताओ एंव युवा काग्रेंस कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय पहुचकर रजिस्ट्रार कानूनगो मोहित बोरा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जिसमें वक्ताओं ने कहा कि नशे के कारण क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हो रही है आए दिन चोरी, मारपीट की घटनाएं बढ़ने से क्षेत्रवासी परेशान हैं। उन्होंने मादक पदार्थों की तस्करी ,बिक्री व अन्य अवैध नशे पर पूरी तरह से अकुंश लगाने की मांग की। इसके के अलावा ही कार्यकर्ताओं ने कोतवाली प्रभारी को भी एक ज्ञापन सौपते हुए अवैध नशे के कारोबार पर अकुंश लगाने की मांग की है।


बताते चले कि हल्दूचौड एलबीएस के छात्र संघ विजय सिंह सावंत के नेत्तृव में तहसील कार्यालय पहुंचे दर्जनों युवा काग्रेंस नेताओं एंव कालेज की छात्र छात्राओं ने लालकुआं नगर सहित इसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे नशे के अवैध धंधे पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि क्षेत्र में लगतार अवैध नशे का कारोबार फल फूल रहा है तथा क्षेत्र के युवाओं को नशे का आदी होने से परिवार बर्बाद हो रहे हैं वही स्थानीय पुलिस और प्रशासन के तमाम प्रयास भी नशे के अवैध धंधे पर पूरी तरह से अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रहा है उन्होने कहा कि युवा पीढ़ी तेजी के साथ नशे की लत का शिकार हो रही है तथा घर से नशे के लिए अपेक्षित धन नहीं मिलने के कारण युवा वर्ग चोरी ,मारपीट जैसी अपराधिक घटना को अंजाम दे रहे है उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को अपराधी बनने से बचाने के लिए क्षेत्र में नशे से संबंधित सामग्री बेच रहे अवैध कारोबारियों पर नकेल कसना जरूरी है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में लगातार बढ़ता नशा युवाओं को अपनी गिफ्तर में लेकर उनका भविष्य बर्बाद कर रहा है इस दौरान उन्होने रजिस्ट्रार कानूनगो मोहित बोरा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा साथ ही उन्होने प्रशासन को चेतवनी दी की यदि पुलिस ने कार्यवाही नही तो वे प्रदर्शन करने को मजबूर होगें।


इधर ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से हल्दूचौड़ एलबीएस के छात्र संघ अध्यक्ष विजय सिंह सावंत,कोषाध्यक्ष कन्हैया भट्ट,युवा नेता संजय टाकुली, सूरज बिष्ट, राजा धामी, गौरव दानू,नीरज भण्डारी, साहिल शर्मा, रोवर रेंजर के छात्र छात्राएं प्रियंका सिजवाली, तनुजा सागर, ज्योति पांडा, योगेश गोस्वामी, पवन कुमार, लोकेश कांडपाल, निशा रावत , उर्मिला कोरंगा सहित कई छात्र छात्राएं मौजूद थे।

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आईडीबीआई बैंक के प्रस्तावित हिस्सेदारी बिक्री के विरोध में बैंक कर्मी 36 घंटे की भूख हड़ताल परप्रेस विज्ञप्तिIDBI BANK के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में हल्द्वानी में जोरदार प्रदर्शन2 एवं 3 नवंबर को देशव्यापी दो दिवसीय भूख हड़ताल – सार्वजनिक बैंकिंग, कर्मचारियों के अधिकार एवं संसदीय आश्वासनों की रक्षा का संकल्पस्थान: बुद्धा पार्क, हल्द्वानीदिनांक: 2 नवंबर 2026आज बुद्धा पार्क, हल्द्वानी में United Forum of IDBI Officers & Employees के आह्वान पर IDBI Bank के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर केंद्र सरकार एवं LIC से IDBI Bank की प्रस्तावित बिक्री तत्काल रोकने तथा बैंक के सार्वजनिक क्षेत्र के चरित्र को बनाए रखने की मांग की गई।आंदोलन को मिला व्यापक समर्थनइस आंदोलन को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता श्री दीपक बलूटिया ने अपना पूर्ण समर्थन प्रदान किया और कर्मचारियों की जायज मांगों का पुरजोर समर्थन किया।इसके साथ ही अन्य प्रमुख बैंक यूनियनों के प्रतिनिधियों—श्री गौरव जोशी (अध्यक्ष, AIBOC), श्री रोहित वर्मा (अध्यक्ष, UFBU) तथा श्री ओम प्रकाश (UFBU) ने भी धरना स्थल पर उपस्थित होकर अपना सक्रिय समर्थन व्यक्त किया।इसी क्रम में AIIDBIOA के महासचिव श्री पीयूष कुमार मौर्य तथा कारिणी सदस्य (GC Member) श्री गगन यादव ने अपने प्रभावशाली संबोधन से प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का उत्साहवर्धन और प्रोत्साहन किया।प्रदर्शनकारियों ने कहा कि IDBI Bank केवल एक व्यावसायिक बैंक नहीं, बल्कि देश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास की ऐतिहासिक संस्था है। छह दशकों से अधिक समय में इस बैंक ने देश के औद्योगिक विकास, वित्तीय समावेशन और आर्थिक आत्मनिर्भरता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।संसद के आश्वासन की अनदेखी क्यों?वर्ष 2003 में तत्कालीन वित्त मंत्री श्री जसवंत सिंह द्वारा संसद के दोनों सदनों में IDBI में कम-से-कम 51% सरकारी हिस्सेदारी बनाए रखने का आश्वासन दिया गया था। संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति की 46वीं रिपोर्ट में भी सरकारी हिस्सेदारी 51% से कम नहीं रखने की सिफारिश की गई थी।आज कर्मचारियों का सवाल है कि संसद में दिए गए इस आश्वासन का क्या हुआ? क्या किसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के भविष्य से जुड़ी इतनी बड़ी प्रतिबद्धता को बिना पर्याप्त संसदीय जवाबदेही के बदला जा सकता है?जब सार्वजनिक संसाधनों से बैंक को पुनर्जीवित किया गया, तो अब निजीकरण क्यों?IDBI Bank ने वित्तीय संकट और RBI के Prompt Corrective Action (PCA) के कठिन दौर का सामना किया। सरकार, LIC और कर्मचारियों के योगदान से बैंक ने अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार किया और लाभप्रदता हासिल की।ऐसे में सवाल उठता है कि जब सार्वजनिक संस्थाओं और कर्मचारियों के त्याग से बैंक पुनः मजबूत हुआ है, तो अब इसका नियंत्रण निजी निवेशकों को सौंपने की आवश्यकता क्या है?निजीकरण केवल कर्मचारियों का नहीं, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय आर्थिक संप्रभुता का भी प्रश्न हैनिजीकरण के बाद भविष्य में कर्मचारियों की सेवा शर्तों, पेंशन, कल्याणकारी सुविधाओं और सरकारी आरक्षण नीतियों के भविष्य को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। इसके अतिरिक्त बैंक की विशाल परिसंपत्तियों, ग्राहकों की जमा पूंजी और देश की बैंकिंग व्यवस्था पर निजी एवं विदेशी नियंत्रण के संभावित प्रभावों पर भी पारदर्शी जवाब आवश्यक है।संविधान के अनुच्छेद 14, 38 और 39 की भावना के अनुरूप सरकारी निर्णयों में निष्पक्षता, सामाजिक-आर्थिक न्याय और सार्वजनिक हित सुनिश्चित किया जाना चाहिए।यूनियन की पांच प्रमुख मांगें