लालकुआं ब्रेकिंग-घायल हाथी मादा बच्चे के इलाज में लगी गौला रेंज की वन विभाग टीम”हालत में आया थोड़ा सुधार”खड़ा ना होने के चलते अब हायर सेंटर भेजने की जा रही है तैयारी-(पढ़े पुरी खबर)

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मुकेश कुमार- लालकुआं में बीते दिनों ट्रेन के लाइट पावर इंजन की टक्कर से घायल हुए हाथी मादा बच्चे की हालत में थोड़ा सा सुधार हुआ है घायल हाथी मादा बच्चे ने अब खाना पीना शुरू कर दिया है। वन विभाग द्वारा घायल बच्चे को दलिया, दुग्ध, केले के साथ साथ गन्नें की खोई खिलाई जा रही है लेकिन मादा बच्चे की कमर और पिछले पैर में अधिक चोट होने के कारण वह ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही है। वही वन विभाग द्वारा बेल्ट की मदद से बच्चे को खड़ा कर ईलाज किया जा रहा है इधर घायल मादा हाथी बच्चे की देखभाल में वन विभाग की सात सदस्य टीम सहित चिकित्सक मौजूद है। जो रात दिन उसकी देखभाल कर रही है।

बताते चले कि बीती 13 दिसंबर की देर रात्रि करीब 3:00 बजे लालकुआं बरेली रेलवे ट्रैक पर श्मशान घाट के पास तेजगति से जा रहे लाइट पावर इंजन की चपेट में आने से रेल पटरी क्रॉस कर रहे एक मादा हाथी की दर्दनाक मौत हो गई जबकि उसके साथ चल रही करीब सात माह की मादा हाथी गंभीर रूप से घायल हो गई जिसके बाद वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर घायल मादा हाथी बच्चे का रैस्क्यू कर उसे डौली रेंज कर्यालय भेज दिया जहां डौली रेंज परिसर में घायल हाथी के मादा बच्चे का ईलाज चल रहा है।इधर आज पांचवें दिन वाइ ल्ड लाइफ चिकित्सक डॉ. प्रशांत कुमार द्वारा जख्मी मादा हाथी बच्चा को कई एंटीबायोटिक और दर्द निवारक इंजेक्शन लगाए गए। फिलहाल उसकी हालत में थोड़ा सुधार हुआ है लेकिन कमर और पैर में अधिक चोट होने के कारण स्थिति गंम्भीर बनी हुई है।

इधर गौला रेंज के वन क्षेत्राधिकारी चंदन सिंह अधिकारी ने बताया कि घायल हाथी का बच्चा मादा है तथा वह सात माह की है उन्होंने कहा कि बीते 13 दिंसबर की रात्रि को मुक्तिधाम के समीप ट्रेन के पावर इंजन की टक्कर से मादा हाथी के बच्चे के पैर और कमर में चोटें आई हैं जिसके चलते वहां ठीक तरह से खड़ी नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल उसकी हालत गम्भीर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही हाथी के बच्चे को उपचार के लिए हायर सेंटर भेजने की तैयारी की जाएगी जिसके लिए वे उच्च अधिकारियों से बात करेगें। उन्होंने कहा कि ऐसी घटना की पुर्नवृत्ति ना हो इसके लिए रेलखंड लालकुआं-बरली, लालकुआं-रुद्रपुर तथा हल्दूचौड-लालकुआं रेलवे ट्रैक पर वन कर्मचारियों की तैनाती कर दी गई है। जो लगातार गश्त कर रही है।

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आईडीबीआई बैंक के प्रस्तावित हिस्सेदारी बिक्री के विरोध में बैंक कर्मी 36 घंटे की भूख हड़ताल परप्रेस विज्ञप्तिIDBI BANK के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में हल्द्वानी में जोरदार प्रदर्शन2 एवं 3 नवंबर को देशव्यापी दो दिवसीय भूख हड़ताल – सार्वजनिक बैंकिंग, कर्मचारियों के अधिकार एवं संसदीय आश्वासनों की रक्षा का संकल्पस्थान: बुद्धा पार्क, हल्द्वानीदिनांक: 2 नवंबर 2026आज बुद्धा पार्क, हल्द्वानी में United Forum of IDBI Officers & Employees के आह्वान पर IDBI Bank के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर केंद्र सरकार एवं LIC से IDBI Bank की प्रस्तावित बिक्री तत्काल रोकने तथा बैंक के सार्वजनिक क्षेत्र के चरित्र को बनाए रखने की मांग की गई।आंदोलन को मिला व्यापक समर्थनइस आंदोलन को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता श्री दीपक बलूटिया ने अपना पूर्ण समर्थन प्रदान किया और कर्मचारियों की जायज मांगों का पुरजोर समर्थन किया।इसके साथ ही अन्य प्रमुख बैंक यूनियनों के प्रतिनिधियों—श्री गौरव जोशी (अध्यक्ष, AIBOC), श्री रोहित वर्मा (अध्यक्ष, UFBU) तथा श्री ओम प्रकाश (UFBU) ने भी धरना स्थल पर उपस्थित होकर अपना सक्रिय समर्थन व्यक्त किया।इसी क्रम में AIIDBIOA के महासचिव श्री पीयूष कुमार मौर्य तथा कारिणी सदस्य (GC Member) श्री गगन यादव ने अपने प्रभावशाली संबोधन से प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का उत्साहवर्धन और प्रोत्साहन किया।प्रदर्शनकारियों ने कहा कि IDBI Bank केवल एक व्यावसायिक बैंक नहीं, बल्कि देश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास की ऐतिहासिक संस्था है। छह दशकों से अधिक समय में इस बैंक ने देश के औद्योगिक विकास, वित्तीय समावेशन और आर्थिक आत्मनिर्भरता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।संसद के आश्वासन की अनदेखी क्यों?वर्ष 2003 में तत्कालीन वित्त मंत्री श्री जसवंत सिंह द्वारा संसद के दोनों सदनों में IDBI में कम-से-कम 51% सरकारी हिस्सेदारी बनाए रखने का आश्वासन दिया गया था। संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति की 46वीं रिपोर्ट में भी सरकारी हिस्सेदारी 51% से कम नहीं रखने की सिफारिश की गई थी।आज कर्मचारियों का सवाल है कि संसद में दिए गए इस आश्वासन का क्या हुआ? क्या किसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के भविष्य से जुड़ी इतनी बड़ी प्रतिबद्धता को बिना पर्याप्त संसदीय जवाबदेही के बदला जा सकता है?जब सार्वजनिक संसाधनों से बैंक को पुनर्जीवित किया गया, तो अब निजीकरण क्यों?IDBI Bank ने वित्तीय संकट और RBI के Prompt Corrective Action (PCA) के कठिन दौर का सामना किया। सरकार, LIC और कर्मचारियों के योगदान से बैंक ने अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार किया और लाभप्रदता हासिल की।ऐसे में सवाल उठता है कि जब सार्वजनिक संस्थाओं और कर्मचारियों के त्याग से बैंक पुनः मजबूत हुआ है, तो अब इसका नियंत्रण निजी निवेशकों को सौंपने की आवश्यकता क्या है?निजीकरण केवल कर्मचारियों का नहीं, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय आर्थिक संप्रभुता का भी प्रश्न हैनिजीकरण के बाद भविष्य में कर्मचारियों की सेवा शर्तों, पेंशन, कल्याणकारी सुविधाओं और सरकारी आरक्षण नीतियों के भविष्य को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। इसके अतिरिक्त बैंक की विशाल परिसंपत्तियों, ग्राहकों की जमा पूंजी और देश की बैंकिंग व्यवस्था पर निजी एवं विदेशी नियंत्रण के संभावित प्रभावों पर भी पारदर्शी जवाब आवश्यक है।संविधान के अनुच्छेद 14, 38 और 39 की भावना के अनुरूप सरकारी निर्णयों में निष्पक्षता, सामाजिक-आर्थिक न्याय और सार्वजनिक हित सुनिश्चित किया जाना चाहिए।यूनियन की पांच प्रमुख मांगें