उत्तराखंड – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वच्छता सेवा पखवाड़ा-2023 का किया शुभारंभ, हल्द्वानी ब्लॉक से इन पंचायतों के प्रधानों को पुरस्कृत।

ख़बर शेयर करें

देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण-2023 पुरस्कार के लिए चयनित राज्य की उत्कृष्ट 15 पंचायतों को सम्मानित होने पर शुभकामनाएं दी।

उन्होंने कहा कि स्वच्छता के इस महा अभियान में उत्कृष्ट योगदान देने वाली सभी पंचायतों और स्वच्छता दूतों के वे आभारी हैं, जिनकी संकल्प शक्ति और प्रयासों ने राज्य में स्वच्छता का एक नया अध्याय लिखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता दूत ही स्वच्छता अभियान की धुरी हैं और जो सम्मान राज्य ने प्राप्त किया है वो इनके बिना असंभव था। भारतीय संस्कृति और दर्शन में स्वच्छता हमेशा से सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। ये हमारे मूल्यों और संस्कारों का अभिन्न अंग हैं।


मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में चल रहे स्वच्छ भारत मिशन की वजह से देश स्वच्छता के प्रति, पुनः जागृत हुआ है। स्वच्छता के इस महा अभियान की सफलता की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। जब सरकार के प्रयासों में जन भागीदारी जुड़ती है तो उन प्रयासों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की भूमि धार्मिक, पौराणिक भूमि है। इस भूमि के कण-कण में देवताओं का वास है और देवता वहीं वास करते हैं जहां स्वच्छता होती है।
वैश्विक पर्यटन के नक्शे पर आज उत्तराखंड ने एक नया स्थान अर्जित किया है। स्वच्छता और पर्यटन का आपस में गहरा संबंध है, जहां स्वच्छता होती है वहां पर्यटन में भी वृद्धि होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 17 सितम्बर से 02 अक्टूबर तक ’’स्वच्छता ही सेवा’’ कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कचरा मुक्त भारत के भाव को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किये जाने हेतु राज्य सरकार निरन्तर प्रयासरत है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि देवभूमि के समग्र स्वच्छता के इस महा अभियान में समस्त पंचायत प्रतिनिधि, समुदाय स्तरीय संगठन, स्वयं सेवी संगठन एवं समस्त नागरिक अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे तथा पिछले वर्षों की भांति अभियान को सफल बनायेंगे।
स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023’’ में पुरस्कृत होने वाली ग्राम पंचायतें
जनसंख्या श्रेणी 2000 से कम

  1. जनपद नैनीताल से ग्राम पंचायत-पस्तोला, विकासखण्ड-भीमताल, ग्राम प्रधान श्रीमती खष्टी राघव
  2. जनपद नैनीताल से ग्राम पंचायत- बोहराकोट, विकासखण्ड- रामगढ़, ग्राम प्रधान श्री बसंत लाल शाह
  3. जनपद नैनीताल से ग्राम पंचायत- जमराड़ी, विकासखण्ड-ओखलकांडा, ग्राम प्रधान श्री बलवीर सिंह
  4. जनपद चंपावत से ग्राम पंचायत- चौकी, विकासखण्ड- चंपावत से ग्राम प्रधान श्री मोहन चन्द पाण्डे
  5. जनपद चंपावत से ग्राम पंचायत- ठांटा, विकासखण्ड- लोहाघाट से ग्राम प्रधान श्री शिव शंकर पाठक

जनसंख्या श्रेणी 2000-5000 तक

  1. जनपद नैनीताल से ग्राम पंचायत- किशनपुर सकुलिया, विकासखण्ड- हल्द्वानी, ग्राम प्रधान श्री विपिन चन्द जोशी
  2. जनपद नैनीताल से ग्राम पंचायत- कनिया, विकासखण्ड- रामनगर, ग्राम प्रधान श्रीमती सुनिता घुघतियाल
  3. जनपद नैनीताल से ग्राम पंचायत- हल्दूचौड़ जग्गी, विकासखण्ड- हल्द्वानी से ग्राम प्रधान श्रीमती मीना भट्ट
  4. जनपद नैनीताल से ग्राम पंचायत- हल्दूचौड़ दीना, विकासखण्ड- हल्द्वानी से ग्राम प्रधान श्रीमती हेमन्ती जोशी
  5. जनपद देहरादून से ग्राम पंचायत- भगवानपुर जुल्हो, विकासखण्ड- सहसपुर से ग्राम प्रधान श्री दीपक जोशी
    जनसंख्या श्रेणी 5000 से अधिक
  6. जनपद देहरादून से ग्राम पंचायत- डाकपत्थर, विकासखण्ड- विकासनगर से ग्राम प्रधान श्रीमती मंजु
  7. जनपद देहरादून से ग्राम पंचायत-खदरी खड़कमाफ, विकासखण्ड- डोईवाला से ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता थपलियाल
  8. जनपद हरिद्वार से ग्राम पंचायत- खेड़ा जट, विकासखण्ड-नारसन से ग्राम प्रधान श्रीमती अवध कुमारी
  9. जनपद हरिद्वार से ग्राम पंचायत-भगेरी मेहबातपुर(एल), विकासखण्ड-रूड़की विकी से ग्राम प्रधान श्री नरेन्द्र कुमार
  10. जनपद उधमसिंह नगर से ग्राम पंचायत- विगराबाग, विकासखण्ड-खटीमा से ग्राम प्रधान श्रीमती माधवी देवी।

स्वच्छता के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए सम्मानित होने वाले पर्यावरण मित्र- श्री पप्पू, श्री विनोद, श्री शिव कुमार श्रीमती मीना, श्रीमती सविता।

इस अवसर पर मेयर श्री सुनील उनियाल गामा, विधायक श्रीमती सविता कपूर, प्रमुख सचिव श्री आर. के सुधांशु, सचिव श्री अरविन्द सिंह ह्यांकी, निदेशक शहरी विकास श्री नितिन भदौरिया, निदेशक स्वजल श्री कर्मेन्द्र सिंह उपस्थित थे

Ad Ad Ad Ad

आईडीबीआई बैंक के प्रस्तावित हिस्सेदारी बिक्री के विरोध में बैंक कर्मी 36 घंटे की भूख हड़ताल परप्रेस विज्ञप्तिIDBI BANK के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में हल्द्वानी में जोरदार प्रदर्शन2 एवं 3 नवंबर को देशव्यापी दो दिवसीय भूख हड़ताल – सार्वजनिक बैंकिंग, कर्मचारियों के अधिकार एवं संसदीय आश्वासनों की रक्षा का संकल्पस्थान: बुद्धा पार्क, हल्द्वानीदिनांक: 2 नवंबर 2026आज बुद्धा पार्क, हल्द्वानी में United Forum of IDBI Officers & Employees के आह्वान पर IDBI Bank के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर केंद्र सरकार एवं LIC से IDBI Bank की प्रस्तावित बिक्री तत्काल रोकने तथा बैंक के सार्वजनिक क्षेत्र के चरित्र को बनाए रखने की मांग की गई।आंदोलन को मिला व्यापक समर्थनइस आंदोलन को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता श्री दीपक बलूटिया ने अपना पूर्ण समर्थन प्रदान किया और कर्मचारियों की जायज मांगों का पुरजोर समर्थन किया।इसके साथ ही अन्य प्रमुख बैंक यूनियनों के प्रतिनिधियों—श्री गौरव जोशी (अध्यक्ष, AIBOC), श्री रोहित वर्मा (अध्यक्ष, UFBU) तथा श्री ओम प्रकाश (UFBU) ने भी धरना स्थल पर उपस्थित होकर अपना सक्रिय समर्थन व्यक्त किया।इसी क्रम में AIIDBIOA के महासचिव श्री पीयूष कुमार मौर्य तथा कारिणी सदस्य (GC Member) श्री गगन यादव ने अपने प्रभावशाली संबोधन से प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का उत्साहवर्धन और प्रोत्साहन किया।प्रदर्शनकारियों ने कहा कि IDBI Bank केवल एक व्यावसायिक बैंक नहीं, बल्कि देश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास की ऐतिहासिक संस्था है। छह दशकों से अधिक समय में इस बैंक ने देश के औद्योगिक विकास, वित्तीय समावेशन और आर्थिक आत्मनिर्भरता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।संसद के आश्वासन की अनदेखी क्यों?वर्ष 2003 में तत्कालीन वित्त मंत्री श्री जसवंत सिंह द्वारा संसद के दोनों सदनों में IDBI में कम-से-कम 51% सरकारी हिस्सेदारी बनाए रखने का आश्वासन दिया गया था। संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति की 46वीं रिपोर्ट में भी सरकारी हिस्सेदारी 51% से कम नहीं रखने की सिफारिश की गई थी।आज कर्मचारियों का सवाल है कि संसद में दिए गए इस आश्वासन का क्या हुआ? क्या किसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के भविष्य से जुड़ी इतनी बड़ी प्रतिबद्धता को बिना पर्याप्त संसदीय जवाबदेही के बदला जा सकता है?जब सार्वजनिक संसाधनों से बैंक को पुनर्जीवित किया गया, तो अब निजीकरण क्यों?IDBI Bank ने वित्तीय संकट और RBI के Prompt Corrective Action (PCA) के कठिन दौर का सामना किया। सरकार, LIC और कर्मचारियों के योगदान से बैंक ने अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार किया और लाभप्रदता हासिल की।ऐसे में सवाल उठता है कि जब सार्वजनिक संस्थाओं और कर्मचारियों के त्याग से बैंक पुनः मजबूत हुआ है, तो अब इसका नियंत्रण निजी निवेशकों को सौंपने की आवश्यकता क्या है?निजीकरण केवल कर्मचारियों का नहीं, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय आर्थिक संप्रभुता का भी प्रश्न हैनिजीकरण के बाद भविष्य में कर्मचारियों की सेवा शर्तों, पेंशन, कल्याणकारी सुविधाओं और सरकारी आरक्षण नीतियों के भविष्य को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। इसके अतिरिक्त बैंक की विशाल परिसंपत्तियों, ग्राहकों की जमा पूंजी और देश की बैंकिंग व्यवस्था पर निजी एवं विदेशी नियंत्रण के संभावित प्रभावों पर भी पारदर्शी जवाब आवश्यक है।संविधान के अनुच्छेद 14, 38 और 39 की भावना के अनुरूप सरकारी निर्णयों में निष्पक्षता, सामाजिक-आर्थिक न्याय और सार्वजनिक हित सुनिश्चित किया जाना चाहिए।यूनियन की पांच प्रमुख मांगें