नियमविरूद्ध कार्यो का विरोध करना महिला प्रोफेसर को पड़ा भारी मानसिक उत्पीड़न एवं धमकियों का आरोप अपनी और परिवार की सुरक्षा के लिए पुलिस कप्तान से लगाई गुहार।

पंतनगर- गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की एक वरिष्ठ महिला प्रोफेसर द्वारा नियमविरुद्ध कार्यों का विरोध करने और सवाल उठाने के बाद उन्हें मानसिक उत्पीड़न एवं प्रताड़ना का सामना करने का गंभीर मामला सामने आया है। विश्वविद्यालय प्रशासन से लगातार शिकायत करने के बावजूद जब कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई, तो एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. मृदुला शर्मा ने मजबूर होकर अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन का दरवाजा खटखटाया है।
यहाँ पन्तनगर विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत डॉ. मृदुला शर्मा ने इस संबंध में 11 नवंबर 2026 को ऊधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक लिखित प्रार्थना पत्र सौंपा है। अपने पत्र में उन्होंने विश्वविद्यालय के पशु महाविद्यालय के दो वरिष्ठ अधिकारियों, डॉ. डी. कुमार और डॉ. प्रकाश भट्ट पर उनके साथ अनुचित व्यवहार करने, डराने-धमकाने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। डॉ. शर्मा का कहना है कि संस्थागत प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और नियमों के अनुपालन की मांग करना उनके लिए भारी पड़ गया है, जिसके चलते वे लगातार मानसिक तनाव और असुरक्षा के साये में जी रही हैं।
बीते ​वर्ष 2004 से विश्वविद्यालय में सेवाएं दे रहीं डॉ. शर्मा का कहना है कि लंबे समय से जारी इन परिस्थितियों ने उनकी व्यक्तिगत गरिमा, मानसिक शांति, स्वास्थ्य और उनके शैक्षणिक दायित्वों को गहरे तौर पर प्रभावित किया है। एक वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में संस्थान में नियमों की पालना की अपेक्षा करना उनका अधिकार है, लेकिन सक्षम अधिकारियों के समक्ष बार-बार गुहार लगाने के बावजूद उन्हें न्याय नहीं मिल सका है। उन्होंने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए पुलिस से मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर निष्पक्ष जांच और कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।
​इस पूरे प्रकरण ने उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रशासनिक पारदर्शिता, महिला कर्मचारियों की गरिमा और शिकायतकर्ताओं की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।
गौरतलब है इससे पहले भी डॉ. डी. कुमार की डीन पद पर हुई नियुक्ति को लेकर नियमों के विपरीत होने के आरोप लगे थे और वह विवादों में रहे थे, जिस पर न तो विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई संतोषजनक जवाब दिया गया और न ही कोई ठोस कार्रवाई की गई। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन इस गंभीर मामले में क्या कदम उठाते हैं और महिला प्राध्यापक को कब तक न्याय एवं सुरक्षा मिल पाती है।